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नई-दिल्ली। किसानों ने केन्द्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया हुआ है। इस जन आंदोलन को समर्थन देना और इसे मजबूत करना देश के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (वर्तमान और पूर्व) की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ने दिल्ली में एक "किसान जन संसद" रखने का प्रस्ताव रखा है ताकि तीनो किसान विरोधी क़ानूनो को निरस्त करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पे कानून बनाने के लिये केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए सभी राजनीतिक दलों की एक तत्काल मीटिंग 17 जनवरी को दोपहर 12 बजे Annexy Hall, Constitution Club नई दिल्ली में तय की गई है। इस बैठक के लिए अपनी पार्टी के कम से कम दो प्रत्याशियों को भेजने का आपसे अनुरोध किया जाता है।
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