किसान-सरकार के बीच बैठक खत्म हो गई है. सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी. अब 4 जनवरी को फिर बातचीत होगी. वहीं, किसान अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों ने चार प्रस्ताव रखे थे, जिसमें दो पर सहमति बन गई है. पर्यावरण संबंधी अध्यादेश पर रजामंदी हो गई है. एमएसपी पर कानून को लेकर चर्चा जारी है. हम एमएसपी पर लिखित आश्वसन देने के लिए तैयार हैं. एमएसपी जारी रहेगी. बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है. पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुद्दों पर किसान-सरकार के बीच 50 फीसदी सहमति बन गई है. किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है. आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी. समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार बाकी जिन clause पर आपत्ति है, उस पर विचार को तैयार है, लेकिन किसान नेता कह रहे हैं कि हमें संशोधन पर बात नहीं करनी है. हम संशोधन नहीं, कानून रद्द करवा कर वापस जाएंगे. वहीं, तीनों कानूनों की वापसी पर सरकार ने अपना पुराना स्टैंड दोहराया की कानून की वापसी नहीं होगी. बाकी तीन मसलों पर बात हो रही है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार ने लिखित गारंटी देने का प्रस्ताव दोहराया है.