उत्तर प्रदेश में बढ़ा आबकारी राजस्व, 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज

लखनऊ (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य के आबकारी विभाग ने चालू वित्त वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान 16 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है। यह शराब की बढ़ती मांग और पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब और तस्करी के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के कारण हुआ है।

विभाग द्वारा की गई समीक्षा के अनुसार, इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक राजस्व संग्रह 18,562 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 16,025 करोड़ रुपये था, यानी 2,537 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

दिल्ली आबकारी नीति पर विवाद और राष्ट्रीय राजधानी में पसंदीदा ब्रांडों की उपलब्धता की कमी ने भी यूपी-एनसीआर जिलों (नोएडा और गाजियाबाद) के लिए एक अवसर पैदा किया।

आबकारी के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा, हमारी टीम इस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना के अनुसार काम कर रही है। हमने व्यापार में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं और इसलिए राज्य में अधिक ब्रांड उपलब्ध हैं।

विभाग के लिए लखनऊ सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला रहा है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और बरेली भी सबसे आगे रहे हैं।

कुशीनगर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, लखीमपुर खीरी, हरदोई और चित्रकूट जैसे जिलों में भी उच्च राजस्व दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने कहा कि इस साल छह डिस्टिलरी स्थापित की गई हैं और सात और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगी।

जहां भीषण गर्मी के कारण बीयर की मांग 40 फीसदी तक बढ़ गई, वहीं विभाग आने वाले महीनों में रम और व्हिस्की की बिक्री पर भरोसा कर रहा है।

आबकारी आयुक्त सेंथिल सी. पांडियन ने कहा, सरकारी खजाने के लिए 2,537 करोड़ रुपये की वृद्धि सुनिश्चित की गई है। हमने कुछ जिलों की पहचान की है, जहां बिक्री कम रही है और गिरावट के कारण का पता लगा रहे हैं।

हालांकि, यूपी के शराब कल्याण व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा लागू किए गए कुछ नए उपायों से पिछड़े जिलों में कारोबार कम हुआ है।

एसोसिएशन के प्रवक्ता देवेश जायसवाल ने कहा, विभाग ने खुदरा दुकानों में आपूर्ति की जाने वाली शराब के स्टॉक के लिए उन जगहों पर एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन की शुरूआत की है, जहां बिजली बाधित होती है और इंटरनेट बैंडविड्थ खराब है।

अधिकारियों ने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और व्यवसाय को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप से कुछ शुरूआती परेशानी हुई है, लेकिन लंबी अवधि में, राज्य के राजस्व में और वृद्धि होगी।