एक्साइज नीति की उड़ रही धज्जियां, कुंभकर्णी नींद सोया विभाग

मोगा। एक तरफ जहां 'आप' सरकार द्वारा पिछले वर्ष 2022-23 में बनाई गई नई एक्साइज नीति के तहत दावा किया गया था कि ग्राहकों को सस्ती शराब मुहैया करवाई जाएगी तथा एक्साइज विभाग का कामकाज भी पार्दर्शी ढंग से चलेगा। इसी नीति को ही 2023-24 के लिए भी संबंधित ठेकेदारों से ही ज्यादा मालिया लेकर उन्होंने ठेकेदारों के ठेके ही रिन्यू कर दिए थे। मोगा जिले में 5 शराब के कारोबारियों के पास शराब के ठेके हैं। पंजाब केसरी द्वारा एकत्रित की जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल को जब ठेके रिन्यू हुए तो देखते ही देखते मोगा जिले में शराब की धड़ाधड़ नई दुकानें खुल गईं। नई नीति के तहत चाहे ग्रुपों को कुछ फीस भरकर नया ठेका खोलने की मंजूरी तो है, पर इसके अलावा कथित तौर पर अब अलग-अलग स्थानों पर नाजायज ब्रांचें खुलने की एक तरह से बाढ़ ही आ गई है। जोन-1 के इलाके की जब तहकीकात की तो यह तथ्य उभर कर सामने आया कि इस क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों पर भी सरकारी आंकड़ों से ज्यादा शराब की दुकानें चलती हैं।

हैरानी इस बात की भी है कि एक्साइज विभाग इस मामले पर आखिरकार चुप क्यों साधे बैठा है। नियमों की अनदेखी करके खोली गई दुकानें कोई छुप-छुपकर नहीं बल्कि दिन-दिहाड़े ही चलती हैं। सूत्रों ने इस बात का खुलासा भी किया है कि नियमों की अनदेखी करके चलती दुकानों संबंधी विभाग के आला अधिकारियों को भी सब कुछ पता ही है। सूत्र बताते हैं कि पहले-पहले अप्रैल महीने में जब सरकारी नियमों से ज्यादा दुकानें खोलने की प्रक्रिया आरंभ हुई, तो विभाग द्वारा एक-एक नाजायज दुकानों को कथित तौर पर खोलने की मनाही भी की गई, जिस तहत कुछ ठेकेदारों ने अप्रैल महीने कुछ दिन नियमों को ताक पर रखकर खुली शराब की दुकानों को बंद भी करवाया पर कुछ दिनों बाद यह सिलसिला फिर शुरू हो गया तथा अब पिछले 4 महीनों के बगैर सरकारी फीस भरे कुछ दुकानें फालतू भी चलाई जा रही हैं। जिस तरह सीधे तौर पर ठेकेदारों की तो चाहे चांदी बनी हुई है, परंतु सरकार के खजाने को बड़ा चूना लग रहा है।