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नए सीएम के नाम पर सब कुछ योजना के मुताबिक, जल्द होगा बड़ा ऐलान: संजय झा

jantaserishta.com
13 April 2026 11:18 AM IST
नए सीएम के नाम पर सब कुछ योजना के मुताबिक, जल्द होगा बड़ा ऐलान: संजय झा
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पटना: बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सीएम का नाम फाइनल करेगी। वहीं, सीएम के नाम पर जनता दल (यूनाइटेड) के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पार्टी व गठबंधन के स्तर पर जो भी निर्णय होगा, वह स्वीकार होगा।
बिहार की राजनीति में चल रहे ताजा घटनाक्रम के बीच संजय कुमार झा ने समाचार एजेंसी से बात करते हुए कहा, "सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। जल्द ही नए सीएम का नाम सबके सामने आ सकता है।"
नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर चल रही चर्चाओं पर संजय झा ने कहा कि प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी और गठबंधन के स्तर पर जो भी निर्णय होगा, वह राज्य के हित में होगा। उनके इस बयान से यह संकेत मिलता है कि जदयू नेतृत्व अंदरूनी स्तर पर स्थिति को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने में जुटा हुआ है।
वहीं, संसद के विशेष सत्र और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भी संजय कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र ऐतिहासिक साबित होने वाला है। झा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब उनके पास सत्ता में रहते हुए अवसर था, तब उन्होंने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जबकि अब वे इसकी आलोचना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भेजे गए पत्र का जिक्र करते हुए झा ने इसे आजादी के बाद के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी और सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। उनके मुताबिक, महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बढ़ेगी।
सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय झा ने सवाल उठाया कि यदि यह मुद्दा पहले से तय था, तो कांग्रेस सरकार के दौरान इसे लागू क्यों नहीं किया गया। उन्होंने याद दिलाया कि जब नीतीश कुमार केंद्र में थे, तब उन्होंने इस विधेयक के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
संजय झा ने बताया कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, जिसे 2029 से लागू करने की योजना है।
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