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Delhi दिल्ली: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM India) को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और समावेशी सार्वजनिक खरीद का मजबूत माध्यम बनाने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ाने, बेहतर मूल्य निर्धारण प्रणाली विकसित करने और अधिक से अधिक विक्रेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने भारत की सार्वजनिक खरीद प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई रणनीतिक बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया। खास तौर पर डिजिटल सक्षम प्रक्रियाओं को मजबूत करने, रियल-टाइम प्राइस डिस्कवरी को बेहतर बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर फोकस किया गया।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रणाली में अधिक अवसर प्रदान करना है, ताकि वे राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि GeM India प्लेटफॉर्म को तकनीकी रूप से और अधिक उन्नत बनाया जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया तेज, सरल और भ्रष्टाचार मुक्त हो सके। अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल पारदर्शिता के जरिए सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लागत में भी कमी आएगी।
इसके अलावा, छोटे विक्रेताओं और नए उद्यमियों के लिए प्लेटफॉर्म को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर भी जोर दिया गया, ताकि वे आसानी से सरकारी निविदाओं में भाग ले सकें। सरकार का लक्ष्य है कि यह प्लेटफॉर्म देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ “वोकल फॉर लोकल” और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी आगे बढ़ाए।
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