बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, अनिल विज का बड़ा ऐलान

पंचकूला। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज के साथ हुई बैठक के बाद कर्मचारी यूनियनों ने तत्काल प्रभाव से हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में प्रभावित बिजली सेवाओं को बहाल करने का रास्ता साफ हो गया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और बाकी मुद्दों को लेकर 3 नवंबर को दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी।

अनिल विज बोले- कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया

पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बताया कि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने सरकार की बात सुनी और चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अपना संदेश दे दिया है और तत्काल प्रभाव से हड़ताल वापस लेने की घोषणा की है। बिजली आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखने के लिए राज्यभर में विभागीय अधिकारियों की तैनाती की गई है।

धारा 94 के तहत समीक्षा याचिका दाखिल करेगी सरकार

अनिल विज ने बताया कि सरकार ने संबंधित फैसले की प्रति एडवोकेट जनरल को सौंप दी है। साथ ही विद्युत अधिनियम की धारा 94 के तहत समीक्षा याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल, गुरुग्राम और नूंह में एक निजी कंपनी को समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के फैसले का कर्मचारी विरोध कर रहे थे। सरकार ने विद्युत अधिनियम की धारा 108 के तहत आयोग को नीतिगत निर्देश देने की प्रक्रिया भी शुरू की है।

3 नवंबर को कर्मचारियों की सभी मांगों पर होगी चर्चा

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली कर्मचारियों ने पहले भी कुछ मांगें रखी थीं। इन मांगों पर विभाग के स्तर पर कार्रवाई पहले से चल रही है। अब 3 नवंबर को दोपहर तीन बजे कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ अगली बैठक होगी। इसमें प्रत्येक मांग पर अब तक हुई कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

बिजली आपूर्ति सामान्य करने के निर्देश

हड़ताल वापस होने के बाद सरकार ने प्रभावित इलाकों में बिजली आपूर्ति सामान्य करने पर जोर दिया है। विभागीय अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कर्मचारी यूनियनों के साथ सकारात्मक बातचीत होने की जानकारी दी है। सरकार ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान करने का आश्वासन दिया है।