सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंताओं तथा पेंशनरों ने संयुक्त रूप से बिजली बोर्ड कार्यालय सोलन में वेतन व पेंशन की अदायगी न हो पाने के विरोध प्रदर्शन शनिवार को भोजनावकाश में जारी रखा। भुगतान न होने से अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी रोष है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन में प्रदेश प्रेस …
सोलन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी एवं अभियंताओं तथा पेंशनरों ने संयुक्त रूप से बिजली बोर्ड कार्यालय सोलन में वेतन व पेंशन की अदायगी न हो पाने के विरोध प्रदर्शन शनिवार को भोजनावकाश में जारी रखा। भुगतान न होने से अधिकारियों और कर्मचारियों में भारी रोष है। बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन में प्रदेश प्रेस सेकेट्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बिजली बोर्ड के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों व पेंशनर्स को वेतन व पेंशन का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि पिछले कई माह से काम करने के बाद पैसा नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा दो जनवरी से अपनी गेट मीटिंग शुरू की गई थी जो कि आज भी लंच टाइम में जारी रही है उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश में लंच टाइम में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस दौरान वे लोग सरकार को यह चेताने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्मचारियों की अभी तक सैलरी नहीं आई है, वहीं दूसरी तरफ पेंशनरों की भी पेंशन नहीं मिल पाई है।
उन्होंने कहा कि इसी के साथ हर विभाग में जिस तरह से ओपीएस बहाल सरकार द्वारा की गई है, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस की बहाली के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड में स्थायी एमडी की नियुक्ति करने की भी मांग की है, क्योंकि यदि बिजली बोर्ड में एमडी होगा तो जिस तरह से बिजली बोर्ड घाटे में जा रहा है उसके नुकसान से भी बचा सकेगा वहीं कर्मचारियों की बातों को भी समय-समय पर सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि आज इसको लेकर प्रदेश भर में लंच टाइम में बिजलीं बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि करीब तीन सौ से अधिक कर्मचारियों ने भोजन अवकाश के दौरान अपने हक के लिए आवाज उठाई है। वह बिजली बोर्ड के कार्य को प्रभावित किए बगैर ही रोष जता रहे है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार एक साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और सभी विभागों में कर्मचारियों -अधिकारियों के जीपीएफ एकाउंट खुल चुके हैं। बिजली बोर्ड में अभी तक अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है।