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सांकेतिक तस्वीर (AI)
निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित
Bangal बंगाल: विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने 152 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) को एसडीएम, समकक्ष या उच्चतर पदों पर पदोन्नत किया है। इस कदम के साथ अब राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में ROs उच्च स्तर के अधिकारी होंगे।
चुनाव आयोग ने यह निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया है। इस कदम को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध के बावजूद उठाया गया। यह पहली बार है जब बंगाल में चुनाव आयोग ने ROs को एसडीएम या समकक्ष स्तर तक पदोन्नत किया है, जैसा कि अन्य राज्यों में होता है।
सूत्रों के अनुसार, आयोग 16 मार्च को चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। यह ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 मार्च को कोलकाता में बीजेपी की ‘परिवर्तन यात्रा’ की आखिरी रैली के दो दिन बाद हो सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि बंगाल में विधानसभा चुनाव दो फेज़ में कराए जाने की संभावना है। पहला चरण अप्रैल के दूसरे हफ्ते के अंत या तीसरे हफ्ते में हो सकता है। आयोग उसी दिन असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है।
राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, माकपा और कांग्रेस समेत सभी प्रमुख पार्टियों ने आयोग से चुनाव दो चरणों में कराने की अपील की है। नेशनल पोल पैनल के अधिकारी ने कहा कि दो फेज़ में चुनाव कराने से हिंसा और गड़बड़ी को रोकने में मदद मिलेगी। चुनाव आयोग के इस कदम से बंगाल में निर्वाचन प्रक्रिया मजबूत और पारदर्शी होगी। पदोन्नत ROs की नियुक्ति से सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित होगी और चुनाव संचालन में अधिकारीयों की जवाबदेही बढ़ेगी।
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