शिक्षा - मुसलमानों के लिए सफलता का सबसे छोटा रास्ता

शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं - नेल्सन मंडे

दिल्ली. हाशिए पर पड़े समुदाय के सशक्तिकरण और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक शिक्षा है। यह समाज में एक सम्मानजनक गरिमापूर्ण जीवन जीने के साथ-साथ काम खोजने और जीविका के लिए धन कमाने के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा 2020-21 पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण जारी करने वाले अध्ययन से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान उच्च शिक्षा में कुछ परेशान करने वाले आकङे सामने आये है। मुस्लिम छात्रों के नामांकन में 8% की कमी आई है, दूसरी तरफ 2019-20 की तुलना में, दलितों, आदिवासियों के लिए उच्च शिक्षा नामांकन और ओबीसी में क्रमश: 4.2%, 11.9% और 4% की वृद्धि हुई है। हाल के दिनों में किसी भी समूह ने इस दर से पूर्ण गिरावट का अनुभव नहीं किया है।

समग्र गिरावट के 36% हिस्से के साथ उत्तर प्रदेश के बाद 20% शेयर के साथ दिल्ली है। भले ही दिल्ली के मुसलमानों की साक्षरता दर कई राज्यों की तुलना में थोड़ी अधिक है। नई दिल्ली में प्रकाशित शोध रिपोर्ट "मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली: ए स्टडी ऑन देयर सोशियो-इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेटस" में दावा किया गया है कि उनका शिक्षा प्रदर्शन " राज्य के शिक्षा विभाग की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के बीच किसी आशाजनक स्थिति का खुलासा न करें।"

निम्न नेट औसत के विपरीत, निरक्षरता के मामले में मुस्लिम पुरुषों (15%) और महिलाओं (30%) के बीच महत्वपूर्ण लिंग अंतर है। दूसरे शब्दों में, मुसलमानों विशेषकर महिलाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं के बावजूद, अशिक्षित मुस्लिम महिलाओं का अनुपात एक गंभीर चिंता का विषय है। 17 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए 26% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुसलमानों की मैट्रिक में शैक्षिक उपलब्धि कम है, जो कि 17% है। 62% के राष्ट्रीय औसत के विपरीत, मिडिल स्कूल पूरा करने वाले केवल 50% मुसलमानों के माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना है (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)।

समाज के विकास और पतन में शिक्षा और कौशल के महत्व से हर कोई वाकिफ है और शिक्षा के बिना आधुनिक दुनिया में आत्मनिर्भर गरिमापूर्ण अस्तित्व जीना मुश्किल है। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि, शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य संबंधित समूहों के साथ-साथ एससी, एसटी और ओबीसी समूहो की तुलना में मुसलमानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। यह सभी शिक्षा स्तरों पर मुसलमानों के लिए सच है, यानी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शिक्षा विशेष रूप से उन मुसलमानों के लिए चुनौतीपूर्ण है जो रोज़गार और मामूली व्यवसायों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं।

ऐसे परिदृश्य में, सरकार का एकमात्र कार्रवाई का तरीका दलित मुसलमानों (दोनों आर्थिक और सामाजिक स्थिति के संदर्भ में) के समर्थन में सकारात्मक भेदभाव शुरू करना होगा, जो कि कुछ दक्षिणी राज्यों ने प्रभावी ढंग से किया। सरकार पहले से ही छात्रवृत्ति, अनुदान, आरक्षण आदि की व्यर्थ प्रोत्साहन शर्तें प्रदान करके अपनी भूमिका निभा रही है। अल्पसंख्यकों के लिए, हालांकि, मुस्लिम बुद्धिजीवियों और परोपकारी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मुस्लिम शिक्षा के समर्थन में एकजुट हों, उन्हें विभिन्न सरकारी प्रोत्साहनों के लाभों के बारे में सूचित करें और उन्हें व्यक्तियों के साथ-साथ सामूहिक स्तर पर समर्थन और सलाह दें। एक व्यक्ति की स्थिति जब तक कि वे स्वयं सही दिशा में प्रयास करके यथास्थिति नहीं चाहते.