मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए महबूबा मुफ्ती की मां को ED ने किया तलब

श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मां को 14 जुलाई को तलब किया है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गुलशन नजीर को श्रीनगर में केंद्रीय जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है.

महबूबा ने हैरानगी जताई है कि उनकी मां को नोटिस ऐसे दिन जारी किया गया ,जब पीडीपी ने परिसीमन आयोग से नहीं मिलने का फैसला किया है. पूर्व मुख्यमंत्री ने ईडी के सम्मन को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, ''ईडी ने मेरी मां को अज्ञात आरोपों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए तलब किया है. राजनीतिक विरोधियों को डराने की कोशिश के तहत भारत सरकार वरिष्ठ नागरिकों तक को नहीं बख्श रही है. एनआईए (राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण) और ईडी जैसी एजेंसियां अब बदला लेने का औजार बन गई हैं.''

On the day PDP chose not to meet Delimitation Commission, ED sent a summon to my mother to appear in person for unknown charges. In its attempts to intimidate political opponents,GOI doesn't even spare senior citizens. Agencies like NIA & ED are now its tools to settle scores pic.twitter.com/pVw2uYMAor

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) July 6, 2021

उधर, परिसीमन आयोग की बैठक के बाद जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख गुलाम अहमद मीर ने कहा कि अगर पूरे देश में 2026 में परिसीमन होना है तो जम्मू-कश्मीर में 2021 में ही परिसीमन क्यों हो रहा है? जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलेगा, तब तक दूसरी कोई भी गति​विधि आगे बढ़ाना मुश्किल है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू-कश्मीर का ख़ाका हमारे सामने पेश नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहने में असमर्थ है.

वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी ने कहा कि यह (परिसीमन आयोग की बैठक) असंवैधानिक है क्योंकि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए था. अगर वे अभी भी अभ्यास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसे पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए.