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ED AAP नेता सौरभ भारद्वाज के आवास और 12 अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही

jantaserishta.com
26 Aug 2025 9:28 AM IST
ED AAP नेता सौरभ भारद्वाज के आवास और 12 अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही
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बड़ा एक्शन.

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है. उनके घर पर भी रेड चल रही है. दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने AAP सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था. मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था.

AAP के कार्यकाल के दो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है. ईडी के मुताबिक, 2018-19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी. योजना थी कि छह महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं. अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है.
ईडी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के लोक नायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए. ACB ने अपने बयान में कहा था कि साल 2018-19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे.
एसीबी द्वारा दर्ज मामले में कहा गया था कि शहरभर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, कई सौ करोड़ रुपये तक की लागत बढ़ोतरी दर्ज की गई और तय समय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ.
22 अगस्त 2024 को उस समय के दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले की शिकायत की थी. इस शिकायत में जीएनसीटीडी (GNCTD) के तहत चल रही कई स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताओं और संदिग्ध भ्रष्टाचार की ओर इशारा किया गया था. शिकायत में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन का नाम लिया गया था, उन पर परियोजनाओं के बजट में सुनियोजित हेरफेर, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए गए थे.
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