ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस पावर के सीएफओ अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और उद्योगपति अनिल अंबानी के करीबी सहयोगी अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी मामले में गिरफ्तार किया है।

पाल की गिरफ्तारी एडीए समूह से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्हें एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना था।

एडीए मामले में यस बैंक और एडीए समूह की कंपनियों से जुड़े वित्तीय कदाचार के आरोप शामिल हैं, जिसका नेतृत्व पहले अनिल अंबानी करते थे।

ईडी ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी और रिलायंस समूह की संस्थाएँ 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में शामिल थीं।

इस सप्ताह की शुरुआत में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत करने के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के फैसले को बरकरार रखा और मंगलवार को अदालत द्वारा उपलब्ध कराई गई एक आदेश प्रति के अनुसार, बैंक की कार्रवाई कानूनी रूप से सही और तर्कसंगत थी।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने 3 अक्टूबर को एसबीआई के आदेश को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका खारिज कर दी। अनिल अंबानी ने तर्क दिया था कि यह आदेश अवैध है क्योंकि उन्हें न तो व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया और न ही सभी प्रासंगिक दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए।

हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों के तहत—जो ऐसी कार्यवाहियों को नियंत्रित करते हैं—उधारकर्ताओं को दिया गया अधिकार केवल लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तक सीमित है, और व्यक्तिगत सुनवाई तक विस्तारित नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अंबानी की याचिका में कोई दम नहीं है और पुष्टि की कि एसबीआई द्वारा खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करना कानूनन वैध है।

इस वर्ष 13 जून को, एसबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) और उसके प्रवर्तक अनिल अंबानी के ऋण खातों को धोखाधड़ी वाला करार दिया। बैंक ने अपने फैसले के पीछे धन के हेर-फेर, अनुबंधों के उल्लंघन और संबंधित पक्ष के लेन-देन को कारण बताया और कार्रवाई के लिए केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) का दरवाजा खटखटाया।

सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य ऋणदाता बैंक ऑफ बड़ौदा ने घोषणा की थी कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और उसके पूर्व निदेशक अनिल अंबानी के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।