AAP विधायक को ED ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ED ने गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पूछताछ में शामिल होने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। जिसके बाद ED ने देर रात दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्तियों में गड़बड़ी और फंड की हेराफेरी का आरोप है।

मेरा हौसला देख क्या चाहता हूँ
मैं क़तरा से दरिया हुआ चाहता हूँ pic.twitter.com/bvohQUJbbf

— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) April 18, 2024

आम आदमी पार्टी के एक और बडे़ नेता को ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली की ओखला सीट से पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। ED सुबह 11:30 बजे से ही उनसे पूछताछ कर रही थी। खान के परिसरों पर ED की छापेमारी भी हो चुकी है। ED ने कहा था कि छापे के दौरान कई अपराधिक सामग्री जब्त की गई, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी भूमिका का संकेत देती है। वहीं, AAP ने आरोप लगाया था कि यह जांच उन झूठे मामलों में से एक थी जो उसकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दायर किए जा रहे थे।

बता दें कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की थी। इसके बाद अमानतुल्लाह खान आज सुबह ED दफ्तर पहुंचे जहां 11.30 बजे से ही केंद्रीय एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के पांचवें ऐसे बड़े नेता हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से सिर्फ संजय सिंह ही जेल से बाहर है क्योंकि उन्हें ज़मानत मिल चुकी है। अमानतुल्लाह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला CBI की FIR और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों से जुड़ा है।

दरअसल, अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था। उनके ऊपर आरोप है कि इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है। AAP नेता पर ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था। ED दफ्तर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने दावा किया कि जब वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियमों का पालन किया और कानूनी राय लेने के बाद और 2013 में आए नए अधिनियम (बोर्ड के लिए) के मुताबिक काम किया।