डूंगरपुर जिला कलक्टर का मिशन- नो वन लेफ्ट बिहाइंड 3 दिन में 440 दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी नंबर जारी

डूंगरपुर । जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह के नेतृत्व में मिशन नो वन लेफ्ट बिहाइंड के तहत गलियाकोट पंचायत समिति के चितरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 से 3 फरवरी तक आयोजित दिव्यांगजन शिविर में एक ही छत के नीचे दिव्यांगजनों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में पंजीयन किया गया। चिकित्सकीय जांचों के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र और यूडीआईडी जारी करने का काम भी मिशन मोड में किया गया। जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जिले के सभी दिव्यांगजनों को राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले के प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर आयोजित करने के पीछे उद्देश्य है कि एक भी दिव्यांगजन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, गलियाकोट रक्षा बलाई ने बताया कि तीन दिन में 753 लोगों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, इनमें से 40 फीसदी या इससे अधिक दिव्यांगता वाले 440 दिव्यांगजनों का पंजीयन कर यूनिक आईडी नंबर जारी करवाए गए। 200 आवेदकों को आवश्यक जांचों के लिए चिह्नित किया गया, इन 200 आवेदकों की जांच डूंगरपुर जिला चिकित्सालय में करवाने के उपरांत पात्रतानुसार यूनिक आईडी नंबर जारी करवाया जाएगा। संयुक्त सहायता योजना में 44 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया, जिन्हें आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना में 9, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में 5, विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना में 26 तथा दिव्यांगजन रोडवेज पास के 165 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया।

सीएमएचओ डॉ. अलंकार गुप्ता ने बताया कि तीन दिवसीय शिविर के दौरान लोकोमोटर (चलने-फिरने में अक्षम), ईएनटी, अंधता और मानसिक दिव्यांगता के विभागीय प्रमाण पत्र जारी किए गए। दिव्यांगजनों का उपकरण के लिए पंजीयन किया गया। वहीं, यूडीआईडी के लिए 440 दिव्यांगजनों के ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए गए।
आज से चिखली पंचायत समिति में शिविर-
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, डूंगरपुर के उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि 5 से 7 फरवरी तक उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, चिखली में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिविर लगेंगे। शिविर में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो प्रमाण पत्र जारी कर युडीआईडी के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जाएगा। रोडवेज पास, विकलांग छात्रवृति स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, पालनहार व पेंशन आदि के आवेदन तैयार करवाए जाएगें तथा सहायक उपकरण के लिए चिन्हिकरण किया जाएगा। आधार कार्ड, जनाधार कार्ड और पुराना कोई दिव्यांगता प्रमाण जारी किया हो, तो वो जरूर साथ लेकर जाएं।
यूनिक डिसेबिलिटी आईडी क्या है-
भारत में जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्हें सरकार द्वारा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रदान की जाएगी। इसके माध्यम से उन्हें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाता है। जो ऑनलाइन उनकी पहचान को दर्शाता है। इस आईडी का उपयोग भारत के किसी भी राज्य में किया जा सकता है। हर जिले में जितने भी दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्हें सरकार द्वारा यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी का उपयोग खुद की पहचान दर्ज करने के साथ सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं।

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