डॉ कफील खान ने किया इस फैसले का स्वागत, जानें क्या कहा?

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए देशद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगा दी। ऐतिहासिक कदम का स्वागत करते हुए डॉ कफील खान ने स्वागत किया। कफील पर 2020 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एक कथित भड़काऊ भाषण के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारतीय लोकतंत्र में इस तरह के कठोर कानून के लिए कोई जगह नहीं है।

हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा, 'यह एक औपनिवेशिक कानून है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया था। इस समय इस कानून को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कानून को लेकर सरकार की दुर्दशा की ओर भी इशारा किया। खान ने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामों में स्पष्ट रूप से दिखाया है कि उसने अदालत में औपनिवेशिक कानून को कैसे पलट दिया।

शीर्ष अदालत के आदेश के तुरंत बाद केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी टिप्पणी की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि विधायिका और न्यायपालिका को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए लेकिन इनके बीच एक 'लक्ष्मण रेखा' है जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। रिजिजू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए खान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के ट्वीट ने सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की चेतावनी का स्पष्ट संकेत दिया। उन्होंने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि यह सरकार ही है जो बार-बार 'लक्ष्मण रेखा' पार करती है। राजनीतिक दलों में कानून का दुरुपयोग किया गया था और पिछले 7 वर्षों में इसका शोषण बढ़ रहा है।'

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए देशद्रोह के आरोपों से संबंधित है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र एवं राज्यों को निर्देश दिया कि जब तक सरकार इस कानून पर फिर से गौर नहीं कर लेती, तब तक धारा '124 ए ' के तहत कोई एफआईआर दर्ज न की जाए। यह कानून 152 वर्षों से लागू था। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा, सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने इस कानून के तहत लंबित मामलों में भी सभी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा, देश में नागरिक स्वतंत्रता के हितों और नागरिकों के हितों को संतुलित करने की जरूरत है और धारा '124ए' मौजूदा सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। हलफनामे से स्पष्ट है कि सरकार भी हमारी राय से सहमत है।

खान ने आगे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) सहित सभी कठोर कानूनों को निरस्त करने का आह्वान किया। अपने स्वयं के अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आरोपी को सलाखों के पीछे रखने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा, 'दो साल (सभी आरोपों से बरी होने के बाद) के बाद भी मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह एक आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी कहा जा रहा है। हम (कफ़ील और उनका परिवार) अपने गृहनगर में अछूत हो गए हैं। लोग हमसे बात करने से डरते हैं।

उन्होंने कहा कि एक सामाजिक कलंक है जो उन लोगों के खिलाफ काम करता है जिन पर राजद्रोह कानून के तहत आरोप लगाए जाते हैं। बरी होने के बाद भी लोग डर के मारे उनके साथ व्यापार करने को तैयार नहीं होंगे।