'समय बर्बाद न करें': सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई तत्काल सुनवाई की मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में CJP के नेतृत्व वाले 'संसद चलो' मार्च के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे शीर्ष अदालत का समय "बर्बाद" न करें।

CJI सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच इस मामले पर मौखिक सुनवाई कर रही थी, तभी याचिकाकर्ता के वकील ने जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की।

CJI कांत ने वकील से कहा, "कृपया हमारा समय बर्बाद न करें और अपना समय भी बर्बाद न करें। आपका समय हमारे समय से अधिक कीमती है।"

वकील ने कहा कि छात्र NEET परीक्षा के निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार की मांग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे थे, जिसमें पेपर लीक के बार-बार आरोपों को देखते हुए इसे भंग करने की मांग भी शामिल थी।

वकील की बात को बीच में ही रोकते हुए CJI ने कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद।"

जब वकील ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती दिखाने वाले वीडियो मौजूद हैं और मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की, तो शीर्ष अदालत ने अनुरोध ठुकरा दिया।

याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए CJI कांत ने टिप्पणी की, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है।"

यह मामला CJP के नेतृत्व वाले 'संसद चलो' मार्च के दौरान आयोजित विरोध प्रदर्शनों से संबंधित है, जिसके दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने का प्रयास किया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च को निर्धारित विरोध स्थल से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे और प्रतिबंध लागू किए थे।

विरोध प्रदर्शनों के बाद, मध्य दिल्ली में कई FIR दर्ज की गईं।

पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं के संबंध में संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में चार, कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में तीन और मंदिर मार्ग, बाराखंबा रोड और कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशनों में एक-एक FIR दर्ज की गई।

सभी मामलों में जांच चल रही है।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी और कथित पुलिस कार्रवाई के बारे में चल रहे दावों का खंडन किया है और वीडियो को "झूठा और भ्रामक" बताया है। X पर एक पोस्ट में, डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (नई दिल्ली) ने लोगों से अपील की कि वे बिना पुष्टि वाले वीडियो शेयर न करें और नागरिकों को सलाह दी कि वे सही जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) दोनों ने छात्र प्रदर्शनकारियों और वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा करते हुए बयान जारी किए।

बुधवार को पारित एक प्रस्ताव में, SCBA ने छात्रों और वकीलों पर कथित "बर्बर लाठीचार्ज" की निंदा की, घटना की तत्काल, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की, और घायलों को चिकित्सा सहायता देने की अपील की।

SCAORA ने एक अलग बयान में छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग की खबरों और दृश्यों पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत संरक्षित है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए, SCAORA ने कहा कि शांतिपूर्ण सभाओं पर किसी भी प्रतिबंध को वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, और अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की।