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डीएमके सरकार के सहयोगियों ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम लागू होने का किया स्वागत
चेन्नई: तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के सहयोगियों ने तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। पेंशन स्कीम सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें सम्मान देती है।
डीएमके से जुड़ी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की यह घोषणा लगभग दो दशकों से चल रहे संघर्ष का नतीजा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भले ही इस योजना में काफी वित्तीय खर्च होगा, लेकिन यह राज्य के चुनावी वादों को पूरा करने और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के संकल्प को दिखाता है।
तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के. सेल्वपेरुंथगाई ने कहा कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के लागू होने से कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठनों द्वारा चलाए जा रहे 20 साल पुराने अभियान का अंत हो गया है। यह मानते हुए कि इस योजना से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने में राजनीतिक इच्छाशक्ति और विश्वसनीयता दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि कर्मचारी और शिक्षक संगठनों ने इस कदम का बड़े पैमाने पर स्वागत किया है। इस फैसले का स्वागत करते हुए विदुथलाई चिरुथाइगल काची के अध्यक्ष थोल थिरुमावलवन ने कहा कि तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को बहुत जरूरी राहत देगा जो सेवानिवृत्त के बाद पेंशन सुरक्षा की मांग कर रहे थे।
उन्होंने एक पुरानी और भावनात्मक मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव पी. शनमुगम ने कहा कि इस योजना ने पुरानी पेंशन योजना की मुख्य विशेषताओं को काफी हद तक बहाल किया है, जिसे कर्मचारियों ने सालों के लगातार संघर्षों से हासिल किया था।
सेल्वपेरुंथगाई ने राज्य सरकार से सरकारी आदेश जल्द से जल्द जारी करने और कर्मचारियों और शिक्षकों की अन्य लंबित मांगों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का आग्रह किया। सहयोगियों के अनुसार, तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम से लगभग नौ लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और उनके परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद वित्तीय सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा। साथ ही, कल्याण केंद्रित सार्वजनिक नीति के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी।
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