जिला परिषद के अध्यक्ष जनता के प्रतिनिधि, सुनिश्चित करें उचित सम्मान: मनोहर लाल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिला परिषदों के अध्यक्षों के सम्मान के महत्व पर बल देते हुए सभी सीईओ को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि वे अपने कार्यालयों को जिला सचिवालयों से जिला परिषद कार्यालय में स्थानांतरित करें। जिन जिलों में जिला परिषद कार्यालय भवन बन चुके हैं, वहां इस निर्देश को शीघ्रता से लागू किया जाए। हालांकि ऐसे मामलों में जहां ऐसा बुनियादी ढांचा अभी तक स्थापित नहीं किया गया है, सीईओ को उपयुक्त भूमि की पहचान करने और इस संबंध में मुख्यालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, निदेशक ग्रामीण विकास जय कृष्ण अभीर, मुख्यमंत्री के ओएसडी सुधांशु गौतम, जिला परिषदों के अध्यक्ष और सीईओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।मुख्यमंत्री ने आज यहां विभिन्न विकासात्मक पहलों की समीक्षा के लिए जिला परिषदों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक के दौरान यह खुलासा किया। बैठक में विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र बबली भी मौजूद रहे।

प्रदेश में जिला परिषदों की क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण एवं सक्रिय कदम उठाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छः अतिरिक्त जिलों- सोनीपत, कैथल, महेंद्रगढ़, रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी में लिंक सड़कों की मरम्मत की जिम्मेदारी इस साल के अंत तक जिला परिषदों को हस्तांतरित कर दी जाएगी। अभी यह कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। इससे पहले भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किए जा रहे लिंक रोड मरम्मत कार्य की जिम्मेदारी यमुनानगर, करनाल, पलवल, भिवानी और फतेहाबाद सहित पांच जिलों में जिला परिषदों को हस्तांतरित की जा चुकी है और मरम्मत कार्य की प्रक्रिया पहले से जारी है। इन छः जिलों के जुड़ने से जिला परिषदों के पास अब प्रदेश में 11 जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के सड़क मरम्मत का कार्य होगा। यह कदम ग्रामीण विकास परियोजनाओं को अधिक कुशलता से शुरू करने के लिए जिला परिषदों को सशक्त बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।