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कांग्रेस में अंतरकलह: हरीश रावत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, देखें वीडियो
>पंजाब में जारी कांग्रेस के अंतरकलह के बीच प्रभारी हरीश रावत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दस जनपथ पहुंचे.
नई दिल्ली. देश का सबसे पुराना दल धीरे-धीरे अपना जादू ही नहीं अस्तित्व भी खोता जा रहा है. महज़ तीन राज्यों- पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक सिमटी कांग्रेस में अंदरूनी कलह मुखर होती जा रही है. पार्टी की चुनावी संभावनाओं के लिए अब अन्य राज्यों में पार्टी को अपना किला बचाने पर ध्यान देना होगा. हालांकि ये पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता जा रहा है क्योंकि अंदरूनी कलह का निपटारा होता दिख नहीं रहा है और आलाकमान शांति स्थापित करने में असमर्थ नज़र आ रहा है. पंजाब में कलह को खत्म करने के लिए आलाकमान देर से जागा और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ बुलंद होते विरोध के सुर को दबाने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का प्रमुख बनाया गया. लेकिन इससे मामला निपटता नज़र नहीं आ रहा है और पार्टी में मौजूद असंतुष्टों ने छह महीने बाद होने वाले चुनाव के अभियान के लिए नए चेहरा लाने की मांग की है.
अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय में कहा गया है- पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश, और तेलंगाना में जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस के पूर्व नेता हैं. नेतृत्व का अभाव यहां साफ नज़र आया था जब साल 2019 में चुनाव में शिकस्त मिली और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष बनीं, लेकिन इससे पार्टी में किसी तरह की कोई बात नहीं बन सकी. कई राज्यों में विरोध करने वाले नेता ज़मीनी स्तर पर अच्छी पकड़ रखते हैं. लेकिन आलाकमान उन्हें अनुशासन में रखने में नाकाम रहा है. नेतृत्व के अभाव की वजह से विरोधी गुट को अपने शीर्ष के साथ निर्देशों की अनदेखी करने का प्रोत्साहन मिला है.
वरिष्ठ नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और हरीश रावत जिन्हें केंद्र का दूत माना जाता है, अंसतुष्टों को ठीक करने या राज्य के क्षत्रपों से अपना वादा पूरा कराने में असफल रहे हैं. इस सबके पीछे महज एक वजह है आलाकमान के हाथ से कमान छूटना. इसका नतीजा 2017 में गोवा और मणिपुर में देखने को मिला जब भाजपा ने कांग्रेस के मुंह से उसका निवाला छीन लिया. इसी तरह मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार और कर्नाटक में जेडी (एस) के गठबंधन में बनी सरकार खुद को बचाए नहीं रख सकी.
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