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टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर दिलीप घोष ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

jantaserishta.com
29 Jun 2025 9:59 AM IST
टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर दिलीप घोष ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
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खड़गपुर: कोलकाता रेप केस मामले में प्रदेश की सरकार पर भाजपा हमलावर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और भाजपा की ओर से तो उनके इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। इस बीच टीएमसी नेता मदन मित्रा का कोलकाता रेप पर दिया गया विवादित बयान ममता बनर्जी के लिए गले की फांस बन गया है। टीएमसी नेता के विवादित बयान पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
रविवार को समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि मदन मित्रा क्या चाहते हैं? कोई भी लड़की बंगाल की सड़कों पर अकेले न निकले। उसे अकेले स्कूल या कॉलेज न जाना पड़े। उसके साथ हमेशा लोग रहें। यह लोग सिर्फ अपराधियों को बचाने के लिए राजनीति करते हैं।
कोलकाता केस रेस मामले में टीएमसी नेता मदन मित्रा ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा था कि अगर लड़की अपने साथ कुछ दोस्तों को ले जाती तो सामूहिक दुष्कर्म की घटना नहीं होती। टीएमसी ने जब इस बयान की निंदा की तो मित्रा ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत समझा गया और पार्टी की छवि खराब करने के लिए एक इसका इस्तेमाल किया गया है।
भाजपा नेता दिलीप घोष ने आगे कहा कि टीएमसी में अपराधी लोग सरकार और पार्टी को चला रहे हैं। इसलिए आरजी कर, बल्लीगंज और यह स्थानीय घटना जैसी मामले हो रही हैं। अगर शहरों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो मीडिया का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन जब गांवों में ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई सुनता तक नहीं और पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करती। पूरी टीएमसी पार्टी अपराधियों के हाथों में चली गई है। अब यह कहना होगा कि ये पार्टी अपराध करती है और अपराधियों को बचाती है। कल्याण बनर्जी जैसे लोग हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो वे सामने आएं और इसका विरोध करें।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम स्वीकार करें कि डॉ. अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार किया गया संविधान हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हालांकि, इसके साथ बार-बार छेड़छाड़ की गई है, खासकर कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिससे इसका असली सार नष्ट हो गया है। 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' जैसे शब्द हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। समय आने पर इसे आर्टिकल 370 की तरह हटाया जाएगा।
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