डिजीलॉकर एआई-बेस्ड ईकेवाईसी और ग्लोबल क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के साथ पेपरलेस गवर्नेंस का ग्लोबल मॉडल

नई दिल्ली: इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार डिजीलॉकर को भविष्य में एआई-बेस्ड ईकेवाईसी और ग्लोबल क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के साथ पेपरलेस गवर्नेंस के ग्लोबल मॉडल की मजबूत स्थिति में देखती है।

मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस सप्ताह 'डिजीलॉकर-इनेबलिंग पेपरलेस एक्सेस फॉर ऑल' विषय पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में पेपरलेस गवर्नेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन और सुरक्षित डिजिटल सर्विस को सुविधाजनक बनाने में डिजीलॉकर की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा, "डिजीलॉकर नागरिकों, मंत्रालयों और विभागों को जोड़ते हुए एक ट्रस्ट लेयर के रूप में काम करता है। इस प्लेटफॉर्म के साथ सुरक्षित, इंटरऑपरेबल और जवाबदेह डिजिटल गवर्नेंस सक्षम हो रहा है।"

उन्होंने देश की डिजिटल यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की डिजिटल यात्रा कनेक्टिविटी से क्षमता, सर्विस डिलीवरी से आत्मनिर्भरता और अब डिजिटलाइजेशन से भरोसे की ओर बढ़ रही है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, "हमारा विजन एक ऐसे भविष्य को तैयार करना है, जहां हर डिजिटल इंटरैक्शन भरोसेमंद हो, हर नागरिक सशक्त बने और हर संस्थान अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे।"

कॉन्फ्रेंस में इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने टेक्नोलॉजी-आधारित गवर्नेंस में भारत की यात्रा को 'डिजिटल ट्रस्ट क्रांति' बताया। उन्होंने कहा कि डिजीलॉकर लाखों लोगों के लिए गवर्नेंस सिस्टम में विश्वास स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मंत्रालय के नेशनल नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के प्रेसिडेंट नंद कुमारम ने डिजीलॉकर के सुरक्षित डॉक्यूमेंट स्टोरेज प्लेटफॉर्म से डिजिटल इंडिया के मुख्य स्तंभ के रूप में विकसित होने की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि प्लेटफॉर्म नागरिकों को आईडी, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल और सर्टिफिकेट को सुरक्षित रूप से एक्सेस करने, वेरिफाई करने और शेयर करने की सुविधा देता है। इस कॉन्फ्रेंस में डिजीलॉकर को अपनाने में राज्यों की खास उपलब्धियों के लिए उन्हें 'डिजिलॉकर एक्सेलरेटर' के तौर पर पहचाना गया। असम को बेहतर सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग-अलग सेवाओं में डिजिलॉकर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 'इंटीग्रेशन एक्सीलेंस' सम्मान दिया गया।