केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच अनबन? कई अध्यादेशों पर नहीं किए साइन, जानें पूरा मामला

तिरुवनंतपुरम: केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार की ओर से जारी कई अध्यादेश आठ अगस्त को रद्द हो गए, क्योंकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने समय की कमी के कारण उन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्यपाल सोमवार को दिल्ली में थे और बुधवार को तिरुवनंतपुरम आने वाले हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वह अध्यादेशों पर गौर किए बिना उनपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए।

राज्यपाल खान ने कहा था, 'मुझे उन्हें समझने के लिए समय चाहिए। मुझे उन पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि बिना पढ़े ही मैं अध्यादेश पर हस्ताक्षकर कर दूं? हमें लोकतांत्रिक भावना दिखानी चाहिए। एक लोकतंत्र में अध्यादेश के जरिए सत्ता चलाना उचित नहीं है। अगर आपको अध्यादेश से ही शासन करना है तो विधानसभा की क्या जरूरत है?'

खान ने दावा किया था कि अध्यादेशों की फाइलें उन्हें उसी दिन भेजी गई थीं, जिस दिन वह आजादी का अमृत महोत्सव समिति की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे थे और इसलिए उनके पास इनपर गौर करने का समय नहीं था। केरल के कानून मंत्री पी. राजीव ने सोमवार दोपहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि राज्यपाल ने अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया है और अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था कि अभी भी वक्त है।

जो अध्यादेश आठ अगस्त को रद्द हो चुके हैं, उनमें केरल लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश भी शामिल है। इसमें यह प्रावधान था कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी होंगे और वे लोकायुक्त की सिफारिश पर सुनवाई का अवसर देने के बाद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने अध्यादेश का विरोध किया था और फरवरी में उसने राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर नहीं करने की अपील की थी।