भारत
उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए धामी सरकार का बड़ा प्लान
देहरादून (आईएएनएस)| उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और अन्य परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण अब सेटेलाइट इमेज के जरिए भी चिन्हित किया जाएगा। इसके लिए आईटीडीए ने पोर्टल बनाने का काम शुरू कर दिया है।
सभी विभागों की जमीनों की सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखी जाएगी। इसमें 30 सेंटीमीटर तक बदलाव पर पोर्टल खुद अलर्ट जारी कर देगा। प्रदेश के शहरों की बेशकीमती भूमि से लेकर जंगलात की आरक्षित जमीन पर तक कब्जे की शिकायतें आम हैं, विभाग समय-समय पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तो चलाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर अतिक्रमण हो जाता है। इसलिए सरकारी जमीनों पर कब्जों की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपनी जमीनों का चिन्हीकरण करते हुए, उनकी डिजिटल इमेज सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं।
इसी क्रम में आईटीडीए ने जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टल बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस पोर्टल में सभी विभाग अपने डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराएंगे। आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल के मुताबिक, गुरुग्राम सहित देश के कुछ शहरों में पहले से ही यह व्यवस्था लागू है, जहां अतिक्रमण पर रोकथाम के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। यही तकनीक अब उत्तराखंड में लागू की जा रही है। एक महीने में सभी विभाग सेटेलाइट इमेज उपलब्ध करा देंगे।
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story