भारत

डीजीजीआई ने ड्रीम11 और अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कुल 55,000 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा

Shantanu Roy
26 Sep 2023 4:34 PM GMT
डीजीजीआई ने ड्रीम11 और अन्य ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को कुल 55,000 करोड़ रुपये का टैक्स नोटिस भेजा
x
नई दिल्ली(आईएएनएस)। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने कथित तौर पर ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) फर्मों को लगभग 12 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन पर माल और सेवा कर (जीएसटी) में लगभग 55,000 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया है। जीएसटी विभाग ने फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस जारी किया है। इस रिपोर्ट के दाखिल होने तक ड्रीम 11 का कोई भी अधिकारी इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं था। जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, ड्रीम11 के अलावा, हेड डिजिटल वर्क्स के साथ-साथ प्ले गेम्स 24x7 और इसकी संबद्ध संस्थाओं को पूर्व कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं। अधिकारियों ने डीआरसी-01 ए फॉर्म के माध्यम से निर्धारित कर देनदारियों की अधिसूचना भी जारी की है।
सूत्रों के मुताबिक, हर्ष जैन की अध्यक्षता वाली ड्रीम11 ने उसे भेजे गए कारण बताओ पूर्व नोटिस के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा, यह अनुमान है कि आने वाले हफ्तों में समान प्रकृति के अतिरिक्त नोटिस जारी किए जाएंगे। उद्योग विशेषज्ञों का सुझाव है कि डीजीजीआई द्वारा उठाई गई आरएमजी कंपनियों की कुल जीएसटी मांग संभावित रूप से 1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ये नोटिस जीएसटी परिषद द्वारा ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने के निर्णय के बाद भेजे गए थे, जिसकी गणना प्रवेश स्तर पर लगाए गए दांव के पूरे अंकित मूल्य के आधार पर की गई थी।
बताया गया है कि प्ले गेम्स24x7 और उससे जुड़ी कंपनियों, जिनमें रमीसर्कल और माय11सर्कल शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये के जीएसटी बकाया का नोटिस मिला है। इसके अतिरिक्त, हेड डिजिटल वर्क्स को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर रम्‍मीसर्कल या मााय11सर्किल से कोई भी टिप्पणी उपलब्ध नहीं थी। इससे पहले, सबसे अधिक मांग कुल 21,000 करोड़ रुपये, बेंगलुरु स्थित कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी की ओर निर्देशित की गई थी। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी, जिसमें 2017 से 30 जून, 2022 तक की अवधि को कवर करते हुए गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को जारी जीएसटी नोटिस को रद्द कर दिया गया था।
Tagsनई दिल्ली न्यूज हिंदीनई दिल्ली न्यूजनई दिल्ली की खबरनई दिल्ली लेटेस्ट न्यूजनई दिल्ली क्राइमनई दिल्ली न्यूज अपडेटनई दिल्ली हिंदी न्यूज टुडेनई दिल्ली हिंदीन्यूज हिंदी नई दिल्लीन्यूज नई दिल्लीनई दिल्ली हिंदी खबरनई दिल्ली समाचार लाइवnew delhi news hindinew delhi newsnew delhi ki khabarnew delhi latest newsnew delhi crimenew delhi news updatenew delhi hindi news todaynew delhi hindinews hindi new delhinews new delhinew delhi hindi newsnew delhi news liveदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsrelationship with publicbig newscountry-world newsstate wise newshindi newstoday's newsnew newsdaily newsbreaking news
Shantanu Roy

Shantanu Roy

    Next Story