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सुधारों और सहकारी संघवाद पर रहा जोर
Delhi दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य विषय ‘विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास’ रहा, जिसमें देश के समग्र विकास और भविष्य की रणनीतियों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने और सुधारों की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि राज्यों की भूमिका राष्ट्रीय प्रगति में बेहद महत्वपूर्ण है और सहकारी संघवाद की भावना ही देश के विकास को नई दिशा दे सकती है। बैठक के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार, नवाचार, डिजिटल परिवर्तन और सतत विकास जैसे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। राज्यों के अनुभवों और सुझावों को साझा करते हुए विकास की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत@2047 का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जब विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसके लिए समावेशी विकास, सुशासन और प्रभावी नीति निर्माण पर निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच संवाद को मजबूत करने तथा विकास की साझा रणनीति तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मंच देश की दीर्घकालिक विकास योजनाओं को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं।
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