इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी माफ होने के बावजूद वसूली हो रही है: आप

जयपुर। महंगी बिजली की मार झेल रही राजस्थान की जनता के लिए आम आदमी पार्टी ने सोलर प्रोजेक्ट लगाने में सरकार की मनमानी का बड़ा खुलासा किया है। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि सरकार ने राजस्थान की सोलर पॉलिसी 2019 के मुताबिक खुद के इस्तेमाल के लिए लगाए जाने वाले सोलर प्रोजेक्ट पर 7 साल के इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को सरकार ने माफ़ किया था, लेकिन बिजली विभाग ने जून 2021 में फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर का हवाला देते हुए अप्रैल 2020 से ड्यूटी वसूली शुरू कर बड़ा झटका दिया। इसका मतलब गहलोत सरकार अपनी बनाई हुई नीतियों के विपरीत काम कर रही है। वहीं डिस्कॉम की गलत नीतियों के कारण उसका हर्जाना जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये बात आम आदमी पार्टी की प्रदेश सचिव मीनाक्षी जैदी ने कही। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं ये जो वसूली की गई इसका चार्ज उपभोक्ताओं से 60 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से वसूला गया जो कि एक आम नागरिक के लिए अनावश्यक बोझ है।

व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष पीयूष यादव ने कहा कि राजस्थान और दिल्ली की तुलना की जाये तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार अतिरिक्त यूनिट बिजली उत्पादन होने पर एक वर्ष की कैरी फॉरवर्ड सुविधा देती है। जबकि गहलोत सरकार सिर्फ एक महीने का कैरी फॉरवर्ड देती थी वो भी अब बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी सरकारी कार्यालयों के ऊपर रूफ टॉप सोलर लगवा दिए जाएं तो जनता के पैसे की बचत हो सकती है। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने गहलोत सरकार को घेरते हुए कहा कि जब जनता अपनी बिजली सरकार को देती है तो सरकार उसका चार्ज 2.17 पैसे प्रति यूनिट देती है, लेकिन जब वहीं जनता सरकार से बिजली खरीदे तो यही गहलोत सरकार बिना किसी झिझक के 7.95 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज करती है जो कि प्रदेश सरकार के दोहरे चरित्र का प्रमाण है।

जयपुर महिला विंग की उपाध्यक्ष प्रभा यादव ने कहा कि प्रदेश में सोलर सब्सिडी को लेकर राजस्थान सरकार रुचि नहीं ले रही है, जबकि दिल्ली, तमिलनाडु समेत कई राज्य सोलर सब्सिडी दे रहे हैं जिससे कि उन राज्यों में सोलर योजना को बढ़ावा दिया जा सके। प्रभा यादव ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार भी सोलर को बढ़ावा दे जिससे कि प्रदेश के आम नागरिक को इसका फायदा पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि आम जनता के हित में नहीं है। प्रभा यादव ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार को दिल्ली सरकार से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। राजस्थान की जनता अब भली भांति समझ चुकी है इसलिए जनता का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और फिर राजस्थान में भी दिल्ली मॉडल अपनाकर लोगों को राहत देने का काम किया जाएगा।