पीढ़ी परिवर्तन के बावजूद 'महिला आरक्षण' पर सपा का 'मौन विरोध' जारी...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव महिलाओं के लिए आरक्षण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने वाले पहले राजनीतिक नेताओं में से थे। महिला आरक्षण बिल के खिलाफ 2010 में उठाए गए उनके सख्त रुख ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और एक बड़े विवाद को जन्म दिया। एक दशक बाद भी समाजवादी रुख अपरिवर्तित है, हालांकि पार्टी की राय अब तुलनात्मक रूप से मौन है। अखिलेश यादव, जो अब अपनी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, इस मुद्दे को संबोधित करने से बचते हैं और महिलाओं के लिए आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी के रुख को परिभाषित करने के लिए पूछे जाने पर सावधानी से बातचीत की दिशा बदल देते हैं।

अखिलेश यादव - हालांकि वह नई पीढ़ी से हैं - महिला आरक्षण के मुद्दे पर भी संदिग्ध रूप से चुप रहे हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं, लेकिन सपा महिलाओं को दलगत राजनीति में आगे बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती है। पार्टी में सक्रिय महिलाओं की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। पार्टी का रुख मुलायम सिंह यादव जैसा ही है, हालांकि इस पर कोई नहीं बोलता। सपा ओबीसी जाति जनगणना पर जोर दे रही है। लेकिन, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात नहीं करती।

अभी भी सपा में महिला नेताओं के लिए ज्यादा जगह नहीं है। उन्हें टिकट सीमित संख्या में दिए गए हैं। महिला उम्मीदवार ज्यादातर लोकप्रिय नेताओं की पत्नियां और विधवाएं हैं, जिन्हें योग्यता के आधार पर टिकट दिया जाता है, वे बहुत कम हैं।

हालांकि, जब यूपीए सरकार द्वारा महिला विधेयक पेश किया गया था तब मुलायम सिंह यादव ने इसकी अत्यधिक आलोचना की थी। उन्होंने 2010 में अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था कि ग्रामीण महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक से लाभ नहीं होगा क्योंकि वे संपन्न वर्ग की महिलाओं की तुलना में उतनी आकर्षक नहीं हैं। मार्च 2010 में जब विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया गया था तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था, "यदि महिला आरक्षण विधेयक वर्तमान प्रारूप में पारित हो गया तो युवा पुरुषों को संसद में सीटी बजाने के लिए उकसाया जाएगा।"

मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि बड़े घर की लड़कियों और महिलाओं को फायदा मिलेगा... हमारे गांव की गरीब महिलाओं को नहीं... आकर्षण नहीं होती... बस इतना कहूंगा... ज़्यादा नहीं...। उन्होंने कहा था कि इसीलिए उन्होंने विधेयक में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा के भीतर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए कोटा मांगा है। इस टिप्पणी की व्यापक आलोचना हुई। महिला संगठन और विपक्षी दलों ने सपा संरक्षक से माफी की मांग की।

बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह यह बताना चाहते थे कि हमारे समाज में महिलाएं सबसे पिछड़ी हुई हैं और उन्हें हर जगह दबाया जाता है। उन्होंने कहा था, "हमें शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में महिलाओं को समर्थन देने और कोटा प्रदान करने की जरूरत है ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने और अधिकारों की मांग करने में मदद मिल सके।"

ऑल इंडिया वूमेन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन यूपी चैप्टर ने टिप्पणी को 'हास्यास्पद और घृणित' बताते हुए एसपी अध्यक्ष से माफी की मांग की थी। हालांकि, उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने जानबूझकर इस मुद्दे पर बहस शुरू करने के लिए टिप्पणी की थी। तब, सपा ने लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल (यू) के साथ मिलकर राज्यसभा में इस विधेयक का विरोध किया था। विधेयक पर बहस के दौरान कई बार कार्यवाही बाधित करने पर इन दलों के सांसदों को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया था।

जबकि, विधेयक कांग्रेस, भाजपा और वाम दलों के समर्थन से राज्यसभा से पारित हो गया था। लालू और मुलायम ने बाद में राष्ट्रपति के पास विरोध दर्ज कराया था और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की धमकी दी थी। परिणामस्वरूप, विधेयक लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका। राजनीतिक विश्लेषकों ने तब कहा था कि मुलायम और लालू ने जो रुख अपनाया है, वह पिछड़ों, गरीबों, दलितों, मुस्लिमों और ग्रामीण महिलाओं के प्रति उनकी 'चिंता' के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इससे हमारे पितृसत्तात्मक समाज में चुनावों पर हावी होने वाले पुरुषों के लिए जगह कम हो जाएगी।

एक अन्य समाजवादी नेता शरद यादव ने भी इसी तरह की भावना व्यक्त की जब उन्होंने कहा कि केवल 'परकटी' महिलाओं (संपन्न परिवारों से संबंधित छोटे बाल रखने वाली महिलाएं) को लाभ होगा। दोनों नेताओं ने विधेयक का विरोध करने के लिए महिलाओं के बीच वर्ग विभाजन पैदा किया था।