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डिप्टी सीएम की मुसीबत बढ़ी, सीबीआई की FIR में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम
jantaserishta.com
19 Aug 2022 12:23 PM GMT
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न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: एक्साइज घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ती जा रही है. कई घंटों से उनके घर पर सीबीआई की छानबीन जा रही है. एक सरकारी अधिकारी के निवास पर भी रेड हुई है. वहां से जांच एजेंसी को एक्साइज ड्यूटी से जुड़े कुछ गोपनीय डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं. सीबीआई के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट किसी भी सरकारी अधिकारी के घर पर नहीं होने चाहिए थे.
जानकारी के लिए बता दें कि सुबह से ही मनीष सिसोदिया और कुछ दूसरे अधिकारियों के घर पर सीबीआई की रेड जारी है. कई घंटों की इस छापेमारी में कुछ दस्तावेज जमा किए गए हैं. ऐसे ही कुछ दस्तावेज एक सरकारी अधिकारी के आवास से भी मिले हैं. सीबीआई अभी ये नहीं बता रही है कि आखिर ये दस्तावेज कौन से अधिकारी के यहां से मिले हैं, लेकिन पूरी जांच में ये एक बड़ा डेवलपमेंट माना जा रहा है.
वैसे डॉक्यूमेंट के अलावा सीबीआई सिसोदिया की गाड़ी की भी तलाशी ले रही है. जांच एजेंसी को उम्मीद है कि डिप्टी सीएम की गाड़ी से भी कुछ जरूरी दस्तावेज मिल सकते हैं. यहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की थी. मनीष सिसोदिया पर नई एक्साइज ड्यूटी में गड़बड़ी करने का आरोप है.
मुख्य सचिव ने दो महीने पहले अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के नियमों का उल्लंघन पाया गया था. सिसोदिया पर आरोप तो ये भी लगा है कि कोरोना के बहाने लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई. टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपए माफ किए गए. अभी के लिए मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है. एक तरफ सिसोदिया खुद को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं तो वहीं केजरीवाल और राघव चड्ढा दावा कर रहे हैं कि केंद्र उनकी सरकार की लोकप्रियता से डर गई है.
#UPDATE | CBI officials leave from the residence of Deputy Excise Commissioner Anand Tiwari in Delhi
— ANI (@ANI) August 19, 2022
CBI is carrying out raids at 21 locations in Delhi-NCR, including Delhi's Deputy CM Manish Sisodia's residence in connection with the Excise policy case https://t.co/ee26U5PvQ6
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