उपहार सिनेमा कांड पर बनी वेब सीरीज़ पर रोक की मांग, कोर्ट फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट में उपहार सिनेमा कांड पर आधारित अभय देओल स्टारर वेब सीरीज़ ट्रायल बाय फायर पर रोक लगाने वाली रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुशील अंसल के वकील ने कोर्ट से कहा कि यह सीरीज एक किताब पर के अंशों को लेकर बनाई गई है। कृपया किताब के अंशों पर विचार करें जिस पर फिल्म आधारित है।

कोर्ट ने कहा कि आपने बताया कि किताब 2015 में प्रकाशित हुई थी। मैं अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए इस पर क्यों गौर करूं अंसल के वकील ने कोर्ट से कहा कि ये एकमात्र संकेत है कि फिल्म में क्या देखा जाएगा। वकील ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने वाली किताब का पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमें टीज़र दिखाओ। फैसले की आलोचना माता-पिता की पीड़ा का परिणाम हो सकती है। इसका आपके मानहानि के दावे से कोई लेना-देना नहीं है। क्या यह (फिल्म) गलत है कलात्मक लाइसेंस से परे है हमें देखना होगा।

सुशील असंल के वकील ने कोर्ट से कहा कि फिल्म के चरित्र (सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार नहीं) तत्काल पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां वे मुझे नाम (असंल) से बुलाते हैं। इसका सीधा असर मेरी प्रतिष्ठा पर पड़ता है। यह पता लगाने का एकमात्र तरीका है कि मेरे डर निराधार हैं या नहीं यह देखने के लिए फिल्म की स्क्रीनिंग है। दोनों टीज़र ट्रेलर और किताब स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि ये फिल्म इस बारे में है कि मैं कैसे एक सामूहिक हत्यारा हूं और न कि मैं किसका दोषी पाया गया हूं। नेटफ्लिक्स के वकील राजीव नायर ने कहा कि किताब के बयानों के आधार पर रोक मांगी गई है। आरोप किताब पर आधारित हैं क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी? क्या हम मेरे द्वारा लिए गए डिस्क्लेमर के आलोक में अनुमान लगा सकते हैं?

राजीव नायर ने चार फैसलों का हवाला दिया जहां केवल ट्रेलर और प्रोमो के आधार पर कोई निषेधाज्ञा नहीं दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक डोमेन में समालोचना भी उस तरीके से होगी जिस तरह से पूरा घटनाक्रम और ट्रायल चला। नेटफ्लिक्स के वकील अमित सिब्बल ने कहा कि ये साफ तौर पर जनहित का मामला है। सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई थी कि एक वेब सीरीज बनाई जाएगी और घोषणा से तीन साल पहले पुस्तक प्रकाशित हुई थी। वादी किताब के खिलाफ कोर्ट नहीं आया। उन्होंने वेब सीरीज बनने का इंतजार किया। जस्टिस वर्माने पूछा कि क्या वो किताब मामले के ट्रायल के दौरान प्रकाशित हुई थी? इस पर अमित सिब्बल ने कह "हां उपहार कांड में दो समानांतर कार्यवाही हुई हैं।

एक लापरवाही से मौत का कारण बन रहा था। जो अंतिम रूप ले चुका हो। दूसरा मामला सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का। किताब का विषय त्रासदी है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है यह पीड़ितों के नजरिए से है।" सुशील अंसल के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने सिब्बल की दलीलों का खंडन करते हुए कहा "ये कहते हैं कि यह वेब सीरीज कल्पना का काम है। अगर ऐसा है तो आपको मेरा (सुशील अंसल) नाम लेने और वास्तविक स्थानों को वास्तविक घटनाओं के रूप में संदर्भित करने का क्या अधिकार है आप मेरा नाम लेते हैं और क्या कहना है सिद्धार्थ अग्रवाल ने आगे कहा कि जहां तक ये पब्लिक रिकॉर्ड पर आधारित है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वे कह रहे हैं कि यह सार्वजनिक रिकॉर्ड पर आधारित नहीं है।

सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो क्या यह मेरे अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता? मैं टीजर देखता हूं और ट्रेलर से ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म/सीरीज मेरे बारे में है। हमारे पास यह दिखाने के लिए सामग्री है कि वह फिल्म क्या दिखाती है फिल्म को देखे बिना निश्चितता नहीं हो सकती। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया।

आपको बता दें कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' साल 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में लगी आग की दुर्घटना और उसमें मारे गए लोगों और उनके परिजनों के दुख दर्द की दास्तान पर आधारित है। वेब सीरीज 13 जनवरी को रिलीज होनी है। घटना में तकरीबन 60 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में सजायाफ्ता सुशील अंसल ने कोर्ट का रुख करते हुए याचिका दाखिल कर कहा कि ये वेब सीरीज अपमानजनक है और निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। इसलिए इसके रिलीज़ पर स्थायी रोक लगा दी जाए।

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