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दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया मेट्रो में सफर, दिल्लीवासियों से 'फ्यूल सेविंग' की अपील की
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने गुरुवार को नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन को व्यापक रूप से अपनाने का आग्रह किया और एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर में स्वयं यात्रा करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान संधू को सहयात्रियों से खुलकर बातचीत करने का अवसर मिला, जिनमें से कुछ ने उनके साथ सेल्फी लेने का अनुरोध भी किया। एक्स पर एक संदेश में संधू ने कहा कि मेट्रो के माध्यम से एक बार फिर शहर की धड़कन का अनुभव कर रहा हूं, जो कुशल, सुलभ और प्रतिदिन लाखों लोगों को जोड़ने वाली है।
उन्होंने कहा कि अपनी हाल की यात्राओं में, मैंने पाया है कि यह हमारे शहर में घूमने का सबसे कुशल तरीका है और साथ ही यह एक स्थायी पर्यावरण में योगदान भी देता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जहां भी संभव हो, सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं। ये सामूहिक प्रयास, भले ही सरल हों, हमारी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वच्छ दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
स्वच्छ परिवहन साधनों के उपयोग के लिए संधू का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न 'चुनौतीपूर्ण अवधि' के लिए तैयार रहने की हालिया अपील के अनुरूप है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए सरकारी कार्यालयों के लिए दो दिन का अनिवार्य 'वर्क फ्रॉम होम' का आदेश भी घोषित किया है।
प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार भी काफी कम कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए तैनात विशिष्ट बल, विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) को अपने काफिले का आकार न्यूनतम रखने का निर्देश दिया है।
सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की असम की हालिया यात्राओं - मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने और गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने - के दौरान काफिलों की संख्या सामान्य से कम कर दी गई थी। एसपीजी ने वाहनों की संख्या कम करके निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया है; हालांकि, प्रोटोकॉल के अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखी गई है।
यह कदम विपक्ष की आलोचना के बाद उठाया गया है, जिसने मोदी सरकार पर नागरिकों पर कठोर उपाय थोपने और खुद को वैश्विक तेल संकट से अछूता रखने का आरोप लगाया था।
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