दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बढ़ाने के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया
दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को 2012 के अपने उस निर्देश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बढ़ाने को कहा गया था। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को चार हफ्ते के अंदर अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस भी शामिल हैं। पीठ ने कहा, ''आठ अक्टूबर 2012 के निर्देश का अनुपालन करने में और देर नहीं हो।'' न्यायालय का आदेश ऑल इंडिया रिटायर्ड जजेज एसोसिएशन की एक याचिका पर आया है। याचिका में एक जनवरी 1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी पेंशनभोगियों और कर्नाटक मॉडल के अनुरूप निर्धारित किये गये पेंशन भोगियों की मौजूदा पेंशन अन्य पेंशनभोगियों के समान 3.07 गुना बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।
सीतारमण ने कनाडा पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अधिकारियों के साथ की बैठक: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और श्नाइडर इलेक्ट्रिक के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान देश में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्रालय ने टविटर पर लिखा, ''केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नयी दिल्ली में कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) जॉन ग्राहम से मुलाकात की।'' मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि ग्राहम ने भारत के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नये और पुराने बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और कृषि भंडारण जैसे क्षेत्रों में देश में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा की।
सीतारमण ने साथ ही श्नाइडर इलेक्ट्रिक के वैश्विक चेयरमैन एवं सीईओ जीन पास्कल ट्राईकोयर से भी भेंट की। इस दौरान दोनों ने घरेलू विनिर्माण, देश में निवेश बढ़ाने, निर्यात के लिए एक विनिर्माण और नवोन्मेष केंद्र के रूप में भारत और ऊर्जा की स्थिति जैसे विषयों पर चर्चा की।
