दिल्ली लिकरगेट : ईडी ने 12 के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को यहां की एक अदालत के समक्ष पांच व्यक्तियों और सात कंपनियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया, जो दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में है, जिसमें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं।
ईडी ने, हालांकि, मामले में आरोपी के रूप में सिसोदिया का नाम नहीं लिया और न्यायाधीश को बताया कि मामले में आगे की जांच चल रही है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष रिपोर्ट दायर की गई, जो शनिवार को इस मामले पर विचार करेंगे। अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद अब 2021-22 की नीति को खत्म कर दिया गया है।
चार्जशीट में नामजद व्यक्ति विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा हैं। इस मामले में संघीय जांच एजेंसी द्वारा दायर की गई यह दूसरी अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है। पहला पिछले साल नवंबर में दायर किया गया था। सूत्रों ने कहा कि मामले में अब तक गिरफ्तार लोगों सहित कुल 12 संस्थाओं को नवीनतम चार्जशीट में नामजद किया गया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें सिसोदिया को भी दूसरों के बीच एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद उपमुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार के कुछ नौकरशाहों के परिसरों पर छापेमारी की थी। दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद आबकारी योजना सवालों के घेरे में आ गई। एलजी ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
