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नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को 'टेम्पलेटेड आदेश' पारित करने और 'समान टेम्पलेटेड पैराग्राफ' का उपयोग करने से बचने के लिए आगाह किया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने कहा, "समान टेम्प्लेटेड पैराग्राफ का उपयोग संबंधित प्राधिकरण द्वारा दिमाग के गैर-अनुप्रयोग के रूप में प्रतिबिंबित हो सकता है और इसलिए इससे बचा जाना चाहिए। न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को इस तरह के अस्थायी आदेश पारित करने के बारे में चेतावनी दी जाती है।"
निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा 22 दिसंबर, 2021 को पारित कुर्की आदेश को चुनौती देते हुए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक याचिका दायर की गई थी।
बैंक ने दावा किया कि अपनी स्थिति को समझाने और दस्तावेजों और उचित निर्णयों के समर्थन में विस्तृत उत्तर प्रदान करने के बाद, न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने उसके मामले पर विचार तक नहीं किया।
याचिकाकर्ता बैंक के वकील, चंद्रचूर भट्टाचार्य ने दावा किया कि न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए) 'टेम्पलेट कट-पेस्ट आदेश पारित कर रहा था' जबकि उसने अदालत के समक्ष न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पारित समान आदेशों का संकलन प्रस्तुत किया।
उपरोक्त के मद्देनजर, अदालत ने कहा कि प्राधिकरण, कम से कम पीएमएलए, 2002 की धारा 5(1) और 8(1) के तहत अनुपालन से संबंधित भागों के संबंध में, कई आदेशों में समान पैराग्राफ का उपयोग कर रहा था।
यह देखते हुए कि चुनौती के तहत आदेश अपीलीय ट्रिब्यूनल (पीएमएलए) के लिए अपील योग्य एक अटैचमेंट ऑर्डर था, अदालत ने अपीलीय उपचारों का लाभ उठाने के लिए याचिकाकर्ता बैंक को अपीलीय ट्रिब्यूनल में वापस भेज दिया।
अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता की अपील को अब सूचीबद्ध किया जाएगा और कानून के अनुसार निर्णय के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिया जाएगा। पार्टियों की सभी दलीलें खुली छोड़ दी गई हैं।"
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