Delhi HC ने NDPS मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली महिला की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस मामले में अग्रिम जमानत मांगने वाली एक महिला की याचिका पर पूरी स्थिति रिपोर्ट मांगी है। उसकी पिछली याचिका को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा 2022 में दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत मांगी है। पुलिस ने उसे जांच में शामिल होने के लिए दो बार बुलाया है, हालांकि वह पेश नहीं हुई है।

न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने शिल्पी डावर की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और पूरी स्थिति रिपोर्ट मांगी। न्यायमूर्ति गुप्ता ने 23 जून को कहा, "अगली सुनवाई की तारीख से पहले पूरी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए।" मामले की सुनवाई 25 जून को तय की गई है। रोहिणी कोर्ट ने 24 मई, 2025 को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी (आईओ) ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। याचिकाकर्ता को पहली बार 1 मई, 2025 को जांच में शामिल होने और उसके बाद 8 मई, 2025 को नोटिस दिया गया है।

हालांकि, याचिकाकर्ता जांच में शामिल नहीं हुआ है, आईओ ने कहा। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने कहा कि अगर उन्हें अंतरिम संरक्षण दिया जाता है तो याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जमानत याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को उसके बैंक खाते में लगभग 14 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जो सह-आरोपी व्यक्तियों, अर्थात् विनीत पाल और लक्ष्य जग्गी द्वारा बेची गई अवैध दवाओं की आय थी और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 84 बीएनएसएस, 2023 के तहत उद्घोषणा पहले ही जारी की जा चुकी है। (एएनआई)