दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से कर दिया इनकार, पाकिस्तान पर है भारत का एक लाख करोड़ का कर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पाकिस्तान पर बंटवारे के बाद भारत के एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज को वापस करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस राशि को लेने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि यह सरकार की नीति का मुद्दा है और इस संबंध में कोर्ट की ओर से कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। पीठ ने कहा कि यह मुद्दा सरकार के प्रकाश में है और वह जो चाहेगी वैसा कदम उठाएगी और कोर्ट कोई निर्देश नहीं दे सकता।

कोर्ट ने ओम सहगल की याचिका को खारिज कर दिया। ओम सहगल का कहना था कि पाकिस्तान बार-बार भारत में कश्मीर व अन्य स्थानों पर हमला करने के लिए भारत सरकार के पैसे का उपयोग करता रहा है और उसके द्वारा शुरू किए गए युद्धों में देश के अनगिनत सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सोलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा कि भावनाओं को देखते हुए याचिकाकर्ता सही हो सकता है लेकिन यह मुद्दा नीतियों का है और इसे सरकार पर छोड़ देना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने यह दावा करते हुए कई दस्तावेज भी पेश किए कि पाकिस्तान भारत से आजादी से पहले और बाद में 300 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुका है और अब यह राशि ब्याज के साथ लगभग एक लाख करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए कोर्ट से वित्त मंत्रालय को यह मुद्दा पाकिस्तान सरकार के साथ तत्काल उठाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर भारत के एक लाख करोड़ रुपये के कर्ज के दस्तावेज लगभग 100 पन्नों में हैं। इसे हटाकर मैं जानता हूं कि वित्त मंत्रालय से बंटवारे से पहले के कर्ज की फाइलें कब गायब हो गईं। अपने बयान की पुष्टि के लिए मेरे पास लगभग 100 पत्र हैं।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि यह धन भारत की जनता का है। न्याय होना चाहिए। बंटवारे के तुरंत बाद भारत द्वारा पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया और उस धन से उन्होंने कश्मीर पर हमला किया। हजारों लोग मारे गए लेकिन हमारा धन अभी भी पाकिस्तान पर है। यह धन अब लगभग एक लाख करोड़ रुपये हो चुका है। पाकिस्तानी मुद्रा में इसका मूल्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये होगा। हमारे सैनिक जिन गोलियों का सामना करते हैं, वह हर गोली हमारे पैसे से खरीदी गई है। मैं सत्ता में मौजूद राजनीतिक दलों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता लेकिन कोर्ट से निर्देश देने का आग्रह करता हूं।