हाईकोर्ट ने पत्रकार को आपराधिक अवमानना से किया बरी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आरएसएस विचारक और पत्रकार एस. गुरुमूर्ति को अपने पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, जो वर्तमान में ओडिशा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश हैं, पर किए गए ट्वीट के लिए बार एसोसिएशन द्वारा दायर आपराधिक अवमानना से बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति गौरांग कंठ की खंडपीठ ने गुरुमूर्ति के खिलाफ उनके ट्वीट के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्‍हें बरी कर दियाा। गुरुमूूूर्ति‍ ने सवाला किया था कि क्या न्यायमूर्ति मुरलीधर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के कनिष्ठ थे। कोर्ट ने कहा कि गुरुमूर्ति ने एक याचिका दायर की है। मामले का लिखित जवाब दिया और व्यक्तिगत रूप से भी पश्चाताप व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए। पीठ ने आदेश दिया, "हम गुरुमूर्ति की माफी और घटना के लिए गहरे पश्चाताप की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं और वर्तमान अवमानना याचिका में उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोट‍िस को खारिज करना उचित मानते हैं।"

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मृदुल ने यह भी कहा कि अदालत और न्यायाधीश गरिमा के लिए अखबार की रिपोर्टों या ट्वीट पर भरोसा नहीं करते हैं और अदालत की गरिमा अधिक सुनिश्चित स्तर पर टिकी हुई है। एक सप्ताह पहले कोर्ट ने गुरुमूर्ति के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका का मामला खत्म करने की इच्छा जताई थी। पीठ ने कहा कि गुरुमूर्ति ने पहले ही ट्वीट पर खेद व्यक्त किया था और कहा था कि "किसी के सिर पर डैमोकल्स की तलवार नहीं लटक सकती" क्योंकि मामला पांच साल से लंबित था।