दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस की तत्काल याचिका को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को उनके बैंक खातों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।

210 करोड़ रुपये की आयकर मांग के कारण 16 फरवरी को कांग्रेस के मुख्य बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। हालाँकि, बाद में एक आईटी अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे की सुनवाई तक इन खातों के संचालन की अनुमति दे दी।

सूत्रों ने पुष्टि की है कि कांग्रेस के बैंक खाते को फ्रीज करने के मामले में कोई भी बैंक परिचालन जब्त या रोका नहीं गया है।

कांग्रेस पार्टी ने कथित तौर पर 78 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसके कारण सीआईटी (अपील) ने उनकी याचिका खारिज कर दी। मई 2023 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में दूसरी अपील दायर की, बिना

कर मांग पर किसी भी तरह की रोक के लिए आवेदन करना। इसके बाद, अक्टूबर 2023 में, INC ने 1.72 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। ITAT ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया है. सूत्र ने एएनआई को बताया कि कांग्रेस ने अपनी अपील में कर-बकाया राशि पर विवाद नहीं किया है, और आयकर विभाग द्वारा किसी भी बैंक खाते के संचालन को नहीं रोका गया है।