दिल्ली HC ने केंद्र को अंगद सिंह निर्वासन मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह अंगद सिंह द्वारा भारत से अपने निर्वासन पर अमेरिका के वाइस न्यूज के साथ दायर एक मुकदमे में जवाब दाखिल करे।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने बुधवार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सरकार को नोटिस जारी किया।

केंद्र की ओर से पेश अधिवक्ता अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि हलफनामे में बताया जाएगा कि याचिकाकर्ता को देश में प्रवेश से वंचित क्यों किया गया।

मामले की सुनवाई अब 27 जनवरी 2023 को होगी।

सिंह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारक भी हैं।

उन्होंने अपने वृत्तचित्रों में शाहीन बाग विरोध, किसानों के विरोध और भारत में कोविड-19 महामारी सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया है।

सिंह को इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क प्रत्यर्पित किया गया था।

उसकी मां ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दावा किया कि वह पंजाब में अपने परिवार से मिलने भारत आया था और उसकी पत्रकारिता के कारण ही उसे निर्वासित किया गया।

अपनी याचिका में, सिंह ने उल्लेख किया है कि नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन उन्हें भारत में नहीं करने दिया जा रहा है।

उन्होंने अदालत से सरकार से अपने अधिकार का उल्लंघन करने से रोकने के लिए कहा।

सिंह के वकील ने यह घोषणा भी मांगी है कि सरकार से उनका निर्वासन अवैध था और सरकार से संबंधित सभी सामग्री और डेटा का खुलासा किया गया था।

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