दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने बिनॉय बाबू की जमानत याचिका पर ईडी से मांगा जवाब

नई दिल्ली (आईएएनएस)| दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में आरोपी बिनॉय बाबू की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। शराब कंपनी पर्नोड रिकार्डस में महाप्रबंधक के तौर पर काम करने वाले बाबू ने मंगलवार को उच्च न्यायालय का रुख किया।

एजेंसी ने उन्हें पिछले साल 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था।

दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दी।

दिल्ली की एक अदालत ने 16 फरवरी को चार अन्य लोगों के साथ बाबू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

चार अन्य, जिन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल, अभिषेक बोइनपल्ली, सरथ चंद्र रेड्डी, समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता विजय नायर हैं।

जमानत से इनकार करते हुए, नागपाल ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध करने के लिए पांच व्यक्तियों द्वारा अपनाया गया तरीका पर्याप्त अभियोगात्मक साक्ष्य के लिए है।

ईडी ने पहले ही उनके खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, अदालत ने कहा कि यह भी संभव नहीं होगा कि आरोपी व्यक्ति जमानत पर रिहा होने की स्थिति में सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे।

अदालत ने कहा, तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि इस मामले में कार्यवाही के इस चरण में कोई भी आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं और धारा 3 द्वारा परिभाषित मनी-लॉन्ड्रिंग के आर्थिक अपराध से संबंधित हैं और पीएमएलए की धारा 4 द्वारा दंडनीय हैं। इसलिए उनकी जमानत अर्जी खारिज की जा रही है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद मगुन्ता श्रीनिवास रेड्डी के बेटे राघव मगुन्टा और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के सहयोगी राजेश जोशी को इसी मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया।