दिल्ली शिक्षा बोर्ड ने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट के साथ MoU पर किए हस्ताक्षर, CM केजरीवाल ने दी जानकारी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवगठित दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड (Delhi Board of School Education) और इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड (International Baccalaureate) के बीच सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है. उन्होंने बताया कि इससे सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए उच्चतम स्तर की शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड पूरी दुनिया में मौजूद है और प्रत्येक माता-पिता का सपना अपने बच्चों को इस बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में भेजने का होता है. उन्होंने कहा, ''एमओयू पर हस्ताक्षर होने से सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच मिल पाएगी. भारत में दो तरह की शिक्षा प्रणालियां हैं-एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए. अमीर लोग अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजते हैं, जबकि गरीब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं.''

आज दिल्ली शिक्षा बोर्ड के साथ इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड का समझौता हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है, दिल्लीवासियों के लिए बेहद ख़ुशी की बात है। हमारे बच्चों को अब दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा मिलेगी | LIVE https://t.co/2Mb0dOkN7l

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 11, 2021

सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी

सरकारी स्कूलों में ढांचागत बदलाव के दिल्ली सरकार के कार्य का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआत में संबंधित कवायद 30 स्कूलों में शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा, ''सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निर्णय करेंगे और स्कूलों का निरीक्षण, सत्यापन तथा प्रमाणन करेंगे.''

केजरीवाल ने कहा, ''हम स्वतंत्रता के 75 साल का जश्न मना रहे हैं और इससे उम्मीद की एक किरण दिखती है. हमारे बच्चे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे जिससे भारत में गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त होगा.

क्या है इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड?

इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड एक प्राइवेट अंतरराष्ट्रीय बोर्ड है जो अब तक मुख्य रूप से भारत में हाई-एंड प्राइवेट स्कूलों से जुड़ा हुआ है. मार्च में दिल्ली कैबिनेट ने SoSE को मंजूरी दे दी थी और इस साल से छात्रों को प्रवेश देना शुरू कर देंगे. इस समझौते के साथ, दिल्ली सरकार के तहत आने वाले स्कूलों का एक वर्ग छात्रों के लिए आईबी बोर्ड कोर्स की पेशकश करेगा. ये स्कूल तकनीकी रूप से नई दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (DBSE) से संबद्ध होंगे. वर्तमान में, दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल सार्वजनिक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध हैं.