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दिल्ली बजट: 'खीर सेरेमनी' के साथ सत्र का आगाज, सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूली छात्राओं को परोसी खीर
jantaserishta.com
23 March 2026 11:55 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में बजट सत्र से पहले राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, कपिल मिश्रा सहित अन्य नेताओं के साथ पारंपरिक ‘खीर सेरेमनी’ आयोजित की। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्राओं को खीर खिलाई गई, जो बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम अभी ब्योरा नहीं बता सकते। मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगी और इसमें दिल्ली के समग्र विकास पर जोर दिया जाएगा, जो पिछले एक साल में शहर में आई समृद्धि और प्रगति को दर्शाएगा।"
भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर काम करते हुए हर वर्ग को ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र का यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और उसके बाद बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
इस बीच, आम आदमी पार्टी द्वारा बजट सत्र के बहिष्कार की चेतावनी भी चर्चा में है। पार्टी ने कहा है कि यदि उनके चार विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया गया, तो वे सत्र का बहिष्कार करेंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि जो भी अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, उसे दंडित किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम है और उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है।
आगामी बजट को लेकर आशीष सूद ने कहा कि पिछला वर्ष शासन में बदलाव और सुधार का रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने देगी। बिजली दरों को लेकर चल रही अटकलों का कोई आधार नहीं है।
भाजपा विधायक करनैल सिंह ने भी कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय सहित समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं, मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह ने बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर कहा कि बिना तथ्यों के अटकलें नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय ठोस आधार पर ही लिए जाएंगे।
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