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दिल्ली ब्रेकिंग: कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा, लोग परेशान
न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जंतर-मंतर पर बुलाई गई किसान महापंचायत को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. सभी आने-जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. इसके साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बन गए हैं. महापंचायत में शामिल होने के लिए अलग-अलग राज्यों से किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच रहा है. हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है.
किसानों की महापंचायत को देखते हुए सिंघु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं नई दिल्ली की डीसीपी ने आज तक से बात करते हुए कहा कि महापंचायत के लिए अनुमति मांगी गई थी लेकिन भीड़ अधिक होने की वजह से हमने आयोजन की इजाजत नहीं दी है. उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली के सभी इलाकों में धारा 144 लागू है.
डीसीपी के मुताबिक, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत को लेकर टिकरी बॉर्डर समेत सभी सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने महापंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया है. राकेश टिकैत को दिल्ली के मधु विहार थाने में रखा गया है.
जंतर-मंतर पर चलने वाली किसान महापंचायत शाम चार बजे तक चलनी है. इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान नेताओं की योजना अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की है. संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कहा गया है कि सरकार किसी भी तरह का व्यवधान डालने का प्रयास करेगी तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार होगी.
संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ मिले और जेलों में बंद किसानों की रिहाई हो. लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए. स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार, MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए. देश के सभी किसानों को कर्जमुक्त किया जाए.
किसानों की ये भी मांग है कि बिजली बिल को लेकर 2022 के नियम रद्द किए जाएं. गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए. भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द किए जाएं. किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए और सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस ली जाए. Live TV
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