पापुम पारे के डीसी जिरकेन बोमजेन ने कहा कि सभी लाभार्थियों को कवर करते हुए सभी सरकारी योजनाओं की 100 प्रतिशत संतृप्ति हासिल करने के लिए समाज के कुछ वर्गों को मदद करने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह बात शुक्रवार को यहां अपने कार्यालय में ई-प्रगति समीक्षा बैठक के साथ-साथ दिसंबर महीने के लिए जिला स्तरीय निगरानी समिति (डीएलएमसी) की बैठक के दौरान कही।
एमएलएएलएडी, एनईसी, पीएम/सीएम प्रमुख कार्यक्रमों और संतृप्ति योजनाओं के तहत योजनाओं की समीक्षा करने के बाद, डीसी ने विभागों के प्रमुखों से “लक्षित संतृप्ति योजनाओं में 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देने” का आह्वान किया।
उन्होंने “जिले के समग्र विकास के लिए लाभार्थियों की अंतिम-मील कवरेज सुनिश्चित करने और राज्य स्तर पर जिले की रैंकिंग में सुधार करने के लिए सेवा आपके द्वार शिविरों और विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे आउटरीच कार्यक्रमों का उपयोग करने पर जोर दिया।”
डीपीओ लोकम चयु ने बताया कि डीएलएमसी की बैठकें, जो पहले त्रैमासिक होती थीं, अब मासिक होंगी। उन्होंने जियोटैगिंग और निगरानी के महत्व पर एक संक्षिप्त जानकारी भी प्रस्तुत की और सभी विभागों से समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने का आग्रह किया।
भाग लेने वाले विभागों के अधिकारियों ने केंद्रीय और राज्य की प्रमुख परियोजनाओं, एमएलएलएडी, और मेंगियो सर्कल में लागू एनईसी योजनाओं और जिले में संतृप्ति योजनाओं की “भौतिक और वित्तीय स्थिति” पर प्रकाश डाला।
बैठक के दौरान क्रेडिट लिंक योजनाओं, लाभार्थियों के चयन और आईईसी बाधाओं के विशेष संदर्भ में योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
