स्वीकृत पद पर नियुक्ति नहीं होने तक दैनिक मजदूर को नियमित नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी दिहाड़ी मजदूर का नियमितीकरण तब तक नहीं किया जा सकता है, जब तक कि स्वीकृत पद के खिलाफ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति नहीं की जाती है। फरवरी 2020 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य जल संसाधन विभाग में पर्यवेक्षक के रूप में विभूति शंकर पांडे की सेवाओं को नियमित करने के निर्देश वाले उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्देश को रद्द कर दिया था। पांडे ने खंडपीठ के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।

न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की शीर्ष अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा: खंडपीठ ने ठीक ही माना कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने कानून के सिद्धांत का पालन नहीं किया है जैसा कि इस न्यायालय ने सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी और अन्य में दिया था, चूंकि प्रारंभिक नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और एक स्वीकृत पद होना चाहिए जिस पर दैनिक दर कर्मचारी कार्यरत होना चाहिए।

इस प्रकार इसने 13 फरवरी, 2020 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली पांडे द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। पीठ ने फैसला सुनाया- उमा देवी (सुप्रा) में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, अपीलकर्ता के पास नियमितीकरण के लिए कोई मामला नहीं था। इसलिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश में हमारे हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। अपील खारिज की जाती है।

पांडे ने दावा किया कि वह 1980 में राज्य जल संसाधन विभाग की एक परियोजना के तहत दैनिक दर के आधार पर पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे, और उन्होंने पर्यवेक्षक/टाइम कीपर के पद पर नियमितीकरण की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने नोट किया कि पांडे के पास पद के लिए न्यूनतम योग्यता, गणित के साथ मैट्रिक नहीं थी, हालांकि, सरकार ने दिसंबर 2010 में इस योग्यता में ढील दी।

पांडे ने प्रस्तुत किया था कि उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय से दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे थे और बताया कि जो लोग दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनसे कनिष्ठ थे, उन्हें 1990 या उससे पहले नियमित किया गया था। अदालत ने कहा कि हालांकि न्यूनतम योग्यता पूरी की गई थी, तथ्य यह है कि पांडे को कभी भी किसी पद के लिए नियुक्त नहीं किया गया था। अदालत ने कहा कि उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी नहीं की गई थी और नियमितीकरण के समय कोई पद उपलब्ध नहीं था।