डीए बकाया: कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को भेजा हड़ताल का नोटिस

कोलकाता (आईएएनएस)| लंबित महंगाई भत्ता (डीए) बकाया के मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ सीधे टकराव का संकेत देते हुए, राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच ने शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी को 10 मार्च को पूर्ण हड़ताल करने का नोटिस भेजा। संयुक्त मंच के एक प्रतिनिधि के अनुसार, 10 मार्च की हड़ताल राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा सोमवार और मंगलवार को की गई दो दिवसीय पेन-डाउन हड़ताल का विस्तारित वर्जन होगा।

पेन-डाउन हड़ताल के दौरान भी, जो नियमित हड़ताल से पूरी तरह से अलग है, राज्य सरकार ने हमें 'डाइज नॉन' यानी सेवा भंग के प्रति चेतावनी दी। पेन डाउन हड़ताल का अर्थ है कार्यालय आकर उपस्थिति दर्ज कराने के बाद भी कार्य से नदारद रहना। लेकिन पूरी तरह से हड़ताल का मतलब कार्यालय में बिल्कुल नहीं जाना होगा। इसलिए, हमें यकीन है कि ऐसा ही कुछ समान अधिसूचना फिर से जारी किया जाएगा। इसलिए, हमने राज्य सरकार को एक अग्रिम नोटिस दिया है कि हम अपनी हड़ताल के आह्वान से तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि बकाया डीए की हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती।

प्रारंभ में, हड़ताल का आह्वान 9 मार्च को किया गया था। हालांकि, उस दिन पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं को देखते हुए, मंच ने हड़ताल को 10 मार्च तक के लिए टाल दिया।

डीए बकाये पर सुप्रीम कोर्ट में 15 मार्च को सुनवाई होनी है।

हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त तीन प्रतिशत डीए की घोषणा की है। हालांकि, यह आंदोलनकारी कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सका, जिन्होंने दावा किया कि इस अतिरिक्त तीन प्रतिशत डीए के बाद भी, केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों का अंतर 32 प्रतिशत बना हुआ है।