CrPC, IPC संशोधन बिल: अंग्रेजो के जमाने का नियम बदलेगा

नई दिल्ली | 20 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज सुबह 11:00 बजे शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में सीआरपीसी (CrPC) संशोधन बिल पेश किया। इसके तहत केंद्र सरकार अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानूनों में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए सरकार दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2023 लाएगी।

लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CrPC, IPC और एविडेंस एक्ट में संशोधन वाला बिल पेश किया है। इसकी जानकारी देते हुए अमित शाह ने कहा कि 'आज मैं जो तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वे सभी पीएम मोदी के पांच प्रणों में से एक को पूरा करने वाले हैं। इन तीन विधेयक में एक है इंडियन पीनल कोड, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और तीसरा इंडियन एविडेंस कोड है। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह, अब भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंट एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रस्थापित होगा।'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बोलते हुए कहा कि 'इन तीनों कानूनों को रिप्लेस कर के इनकी जगह तीन नए कानून जो बनेंगे, उनकी भावना भारतीयों को अधिकार देने की होगी। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, बल्कि लोगों को न्याय देना। '18 राज्यों, छह केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाईकोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सासंद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। चार साल तक इस पर काफी चर्चा हुई है। हमने इस पर 158 बैठकें की हैं। वहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ने जो 5 प्रण रखे थे, उनसे हम सभी गुलामी की निशानियों को खत्म कर देंगे।