अवैध निर्माण पर सख्ती, 6 दिन में 94 ढांचे ध्वस्त और 114 संपत्तियां सील

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू है। इसी के तहत पिछले छह दिनों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्व विभाग ने 124 संपत्तियों का निरीक्षण किया, जबकि नगर निगम (एमसीडी) ने 94 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया और 114 संपत्तियों को सील किया। सरकार का कहना है कि राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने भी विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत भवन निर्माण योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार कई नए उपायों पर काम कर रही है। इनमें सार्वजनिक भवनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा व्यवस्था और डिजिटल फायर रिस्पॉन्स ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आग जैसी आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है। सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण, अतिक्रमण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए तकनीक और निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा।