सीपीआई (एम) सांसद ने दोनों सदनों को लिखा पत्र

माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक पर टिप्पणी करने वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट को पेश करने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया कि विधेयक को कभी समिति को भेजा ही नहीं गया है।

नियमों का दिया हवाला

उन्होंने दोनों सदनों को निर्देशित करने वाले नियमों का हवाला देते हुए पत्र में कहा कि संसदीय स्थायी समितियों को ऐसे विधेयकों की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है, जिन्हें पेश करने के बाद पास होने के लिए लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति के पास नहीं भेजा गया है।

विधेयक को नहीं भेजा गया समिति के पास

उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक न तो अब तक संसद के सदनों में पेश किया गया और न ही लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा के सभापति ने इसे जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा। केरल से सांसद जान ब्रिटास संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी की स्थायी समिति के सदस्य है। इसकी अध्यक्षता शिवसेना सांसद प्रताप जाधव करते हैं।

उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि 26 जुलाई 2023 को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति की रिपोर्ट अपनाई जानी थी लेकिन इसे नहीं अपनाया गया।