कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ किया नोटिस जारी

बस्ती: यहां की एक एमपी-एमएलए अदालत ने दो दशक से अधिक पुराने अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को पेश नहीं करने के लिए पुलिस की आलोचना की है और उनके खिलाफ नोटिस जारी किया है। सरकारी वकील देवानंद सिंह ने बताया कि न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत बुधवार को शहर के व्यवसायी धर्मराज मधेशिया के बेटे राहुल मधेशिया के अपहरण के 22 साल पुराने मामले की सुनवाई कर रही थी.

त्रिपाठी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं करने पर बस्ती शहर पुलिस पर तीखी टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ”वह प्रभावशाली अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना क्यों बंद कर देती है? इस मामले में बस्ती के पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली आपत्तिजनक है.” पुलिस की निष्क्रियता के कारण आरोपी फरार है।” उन्होंने कहा कि जब कोई मामला सामान्य गरीब अपराधियों से जुड़ा होता है तो स्थानीय पुलिस त्वरित कार्रवाई दिखाती है।

अदालत ने वारंट वापस लेने के लिए त्रिपाठी के वकील द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया और मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 नवंबर तय की। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस ने अदालत को अपनी रिपोर्ट में कहा कि गोरखपुर में उनके आवास पर छापेमारी में त्रिपाठी नहीं मिले, लेकिन अदालत इससे संतुष्ट नहीं है।

अदालत ने 16 अक्टूबर को त्रिपाठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और एसपी को निर्देश दिया कि वह एक विशेष पुलिस टीम गठित कर त्रिपाठी को गिरफ्तार करें और 1 नवंबर को अदालत में पेश करें। छह दिसंबर 2001 को मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण कर लिया गया था और इस सिलसिले में त्रिपाठी समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

यह आरोप लगाया गया कि जिस घर से राहुल को बचाया गया वह त्रिपाठी का था। 25 अगस्त को कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को उनकी सजा पूरी होने से पहले ही जेल से रिहा कर दिया गया था. उत्तर प्रदेश जेल विभाग ने राज्य की 2018 की छूट नीति का हवाला देते हुए उनकी समय से पहले रिहाई का आदेश जारी किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी सजा के 16 साल पूरे कर लिए हैं।